तमिलनाडु सरकार की योजना को मिली सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी, AIADMK की राजनीति पर प्रहार

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

तमिलनाडु सरकार की कल्याणकारी योजना 'Ungaludan Stalin' को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद, AIADMK को एक बड़ा झटका लगा है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने इसे AIADMK के लिए एक चुनौती के रूप में देखा है, जो हमेशा बाधा डालने वाली राजनीति में लिप्त रही है।

DMK के नेता ए. सर्वणन ने कहा कि यह आदेश AIADMK के लिए एक बड़ा झटका है, जो रचनात्मक राजनीति के बजाय विघटनकारी राजनीति करने में लगी हुई है।

DMK ने AIADMK के सांसद और पूर्व राज्य मंत्री सीवी शानमुगम की आलोचना करते हुए कहा कि यह निर्णय AIADMK की बाधा डालने वाली राजनीति के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है।

सर्वणन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह योजना विज्ञापन नहीं है और यह करदाताओं के पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि आम लोगों के कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा कि अदालत ने भी AIADMK सांसद को यह चुनौती देने के लिए फटकार लगाई है कि जब देश में 45 योजनाएं राजनीतिक हस्तियों के नाम पर हैं, तो केवल एक योजना को चुनना उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राजनीतिक लड़ाइयाँ चुनावों में लड़ी जानी चाहिए, न कि अदालतों में। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब ऐसी योजनाएं सभी राजनीतिक नेताओं के नाम पर बनाई जाती हैं, तो केवल एक पार्टी और नेता को चुनने की चिंता को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के 31 जुलाई के आदेश को खारिज करते हुए AIADMK सांसद पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

DMK के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील पी. विल्सन ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा कि यह सभी निर्वाचित सरकारों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है।