तमिलनाडु विधानसभा में कावेरी जल विवाद पर DMK का विरोध

तमिलनाडु विधानसभा में हाल ही में काफी हलचल देखने को मिली। DMK नेता उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व में पार्टी के सदस्यों ने कावेरी जल विवाद के खिलाफ काले कपड़े पहनकर विधानसभा में प्रवेश किया। यह घटना तब हुई जब कृषि और किसान कल्याण मंत्री आर. विनोद ने सरकार का पहला कृषि बजट पेश करने वाले थे। DMK का यह कदम कावेरी जल विवाद और कर्नाटक के मेकेदातु में प्रस्तावित बैलेंसिंग रिज़र्वोयर के खिलाफ उनके विरोध को दर्शाता है।

विधानसभा का यह सत्र कावेरी जल बंटवारे के विवाद, कर्नाटक की मेकेदातु बांध परियोजना और किसानों की सहायता की मांगों जैसे मुद्दों पर राजनीतिक बहस के बीच हो रहा है। मेकेदातु परियोजना कई वर्षों से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। कर्नाटक का कहना है कि यह परियोजना पानी के भंडारण और पीने के पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए है, जबकि तमिलनाडु का मानना है कि इससे राज्य में सिंचाई के लिए आवश्यक जल की कमी हो सकती है।

हाल के दिनों में, यह मुद्दा फिर से राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है, क्योंकि किसान कावेरी जल की पर्याप्त आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। बुधवार को वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें सरकार ने 2031 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके जवाब में, पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस बजट की आलोचना करते हुए इसे "रील सरकार" का बजट बताया और कहा कि इसमें कोई नई सोच नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें पिछली DMK सरकार की योजनाओं को नए रूप में पेश किया गया है। उदयनिधि ने इसे "बड़ा ज़ीरो" करार दिया और कहा कि सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने में असफलता दिखाई है।