तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: ब्राह्मणों की अनुपस्थिति में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव
तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में राजनीतिक परिदृश्य एक अनोखे मोड़ पर है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने ऐसी रणनीतियाँ अपनाई हैं, जो पिछले कई दशकों में शायद ही देखी गई हों। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहला अवसर है जब राज्य की किसी प्रमुख पार्टी ने ब्राह्मण समुदाय से एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK), कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सभी की सूची में ब्राह्मणों की अनुपस्थिति स्पष्ट है। यह बदलाव केवल राजनीतिक संयोग नहीं है, बल्कि इसे राज्य की सामाजिक और चुनावी गणित से जोड़ा जा रहा है.
ब्राह्मण समुदाय की राजनीतिक स्थिति
तमिलनाडु की कुल जनसंख्या में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी लगभग 3 प्रतिशत है। इसलिए, राजनीतिक दल अपने समीकरण उन वर्गों के इर्द-गिर्द बना रहे हैं जिनका चुनावी प्रभाव अधिक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, एआईएडीएमके का रुख इस समय सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पार्टी ने कभी ब्राह्मणों का मजबूत समर्थन प्राप्त किया था, लेकिन इस बार एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है।
AIADMK की रणनीति में बदलाव
पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के निधन के बाद से एआईएडीएमके की रणनीति में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में, पार्टी ने केवल एक ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार पूरी तरह से इस समुदाय को बाहर रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि एआईएडीएमके की सहयोगी भाजपा ने भी अपने 27 उम्मीदवारों में किसी ब्राह्मण को जगह नहीं दी।
छोटी पार्टियों का रुख
जहां बड़ी पार्टियां ब्राह्मणों को टिकट देने में सतर्कता बरत रही हैं, वहीं कुछ छोटी पार्टियां इस मामले में अलग रुख अपना रही हैं। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कषगम ने दो ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि सीमन की पार्टी नाम तमिलर काचि ने छह ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया है।
राजनीतिक समीकरणों में बदलाव
विश्लेषकों का मानना है कि एआईएडीएमके को ब्राह्मण समुदाय का समर्थन धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है। बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच, इस समुदाय का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ता दिख रहा है। इस बदलाव के चलते, एआईएडीएमके ने अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया है।
चुनाव में सामाजिक बदलाव
इस बार चुनावी मुद्दों और रणनीतियों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पार्टियां अब जातीय समीकरणों से आगे बढ़कर क्षेत्रीय संतुलन और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह प्रवृत्ति और मजबूत हो सकती है।