तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने सांसदों की आपात बैठक बुलाई

आपात बैठक का उद्देश्य

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज पार्टी सांसदों के लिए एक आपात बैठक आयोजित की है। यह बैठक निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन प्रक्रिया के संभावित प्रभावों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है, जो राज्य को प्रभावित कर सकती है। इस बैठक में मुख्य रूप से राज्य के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसदीय सीटों के पुनर्वितरण में निष्पक्षता से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रभाव

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023, लोकसभा में परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में, सरकार ने सदन में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित होंगी। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं।

संविधान संशोधन पर चिंता

एमके स्टालिन ने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर यह मुद्दा उठाया है कि प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, लोकसभा में सीटों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि नहीं करता है, जिससे दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।

उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाया गया या दक्षिणी राज्यों पर असमान प्रभाव पड़ा, तो तमिलनाडु एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगा।

केंद्र सरकार को चेतावनी

एक वीडियो में, मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, 'तमिलनाडु के सामने गंभीर खतरे के बारे में बात करना और केंद्र सरकार को स्पष्ट चेतावनी देना आवश्यक है। चुनाव प्रचार की तेज रफ्तार के बीच इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार परिसीमन संबंधी संवैधानिक संशोधन को पारित करने का इरादा रखती है।'

उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों ने पहले केंद्र द्वारा दी गई सलाह के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन उपायों का पालन किया था, लेकिन अब उन्हें इसके संभावित परिणामों का सामना करना पड़ रहा है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री की मांग

इस बीच, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने लोकसभा में सीटों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि की मांग की है।