तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल: विजय सरकार पर टेंडर विवाद का दबाव
तमिलनाडु की राजनीति में उथल-पुथल
तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में हाल ही में काफी उथल-पुथल देखने को मिली है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) की नई सरकार को विपक्ष के तीव्र दबाव के सामने झुकना पड़ा है। एक विवादास्पद सरकारी टेंडर जारी होने के कुछ घंटों के भीतर ही इसे रद्द कर दिया गया। मुख्य विपक्षी दल द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (DMK) ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह अपने पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए 'कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स' कर रही है।
टेंडर विवाद का केंद्र
यह विवाद 19 मई को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए गए एक टेंडर से संबंधित है। यह टेंडर कांचीपुरम जिले में 30,000 लीटर क्षमता वाली एक ओवरहेड पानी की टंकी के निर्माण के लिए था। इस टेंडर की राशि 16.83 लाख रुपये थी, और इसे सुबह 9 बजे जारी किया गया, जबकि बोली जमा करने की अंतिम तिथि उसी दिन दोपहर 3 बजे निर्धारित की गई थी। इस प्रकार, इच्छुक बोली लगाने वालों को भाग लेने के लिए केवल छह घंटे का समय मिला।
सोशल मीडिया पर आलोचना
टेंडर की जानकारी के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए। सरकार की आलोचना शुरू हो गई, जिसमें कम समय में बोली लगाने की प्रक्रिया और पारदर्शिता की कमी के आरोप लगाए गए।
DMK का आरोप
विपक्षी पार्टी DMK ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया किसी विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। DMK के प्रदेश उपाध्यक्ष अमुथरासन ने सवाल उठाया कि कोई भी कंपनी केवल छह घंटे में 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (DPR) कैसे तैयार कर सकती है। उन्होंने मंत्री एन. आनंद पर निशाना साधते हुए कहा कि यह प्रशासनिक तेज़ी नहीं, बल्कि सोची-समझी 'कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स' है।
सरकार का टेंडर रद्द करना
जैसे-जैसे ऑनलाइन आलोचना बढ़ी, TVK सरकार ने उसी दिन बाद में इस टेंडर को रद्द कर दिया। सरकार ने इसे रद्द करने का कारण "प्रशासनिक कारण" बताया। हालांकि, इस निर्णय से राजनीतिक नतीजों को रोकने में ज्यादा मदद नहीं मिली है। विपक्षी नेता लगातार इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि टेंडर किस प्रकार जारी किया गया था।
एक और यू-टर्न: OSD की नियुक्ति
यह घटना विजय सरकार के एक और महत्वपूर्ण निर्णय को वापस लेने के कुछ दिनों बाद हुई है। सरकार को यह निर्णय इसलिए वापस लेना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री के 'ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी' (OSD) के रूप में विजय के ज्योतिषी की नियुक्ति पर काफी आलोचना हुई थी। TVK सरकार ने 12 मई को रिक्की राधन पंडित वेट्रिवेल को इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था, लेकिन विरोध के बाद इसे 24 घंटे से भी कम समय में वापस ले लिया गया।