तमिलनाडु में पुलिस हिरासत में मौतों का बढ़ता मामला: सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल

पुलिस हिरासत में मौतों का बढ़ता मामला

तमिलनाडु में पिछले चार वर्षों में 24 व्यक्तियों की पुलिस हिरासत में मौतों की घटनाओं ने राज्य में भारी आक्रोश उत्पन्न किया है। हाल ही में सिवगंगा जिले में 27 वर्षीय अजीत कुमार की पुलिस कस्टडी में मृत्यु ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। यह घटना अकेली नहीं है, बल्कि यह डीएमके सरकार के कार्यकाल में हो रही निरंतर कस्टोडियल डेथ्स की एक श्रृंखला का हिस्सा है.

सरकार की प्रतिक्रिया: चुप्पी और लापरवाही

इन गंभीर घटनाओं के बावजूद, सरकार की प्रतिक्रिया बेहद धीमी और औपचारिक रही है। लगातार हो रही इन मौतों के बावजूद, न तो कोई ठोस कदम उठाया गया है और न ही कोई महत्वपूर्ण सुधार की पहल की गई है। सरकार की यह चुप्पी अब राजनीतिक उदासीनता के रूप में देखी जा रही है.

विरोध से सत्ता तक: बदला रवैया

वर्तमान में सत्ता में मौजूद पार्टी, जब विपक्ष में थी, तब कस्टोडियल डेथ्स पर मुखर विरोध करती थी।

2020 में साथानकुलम में जयराज और बेन्निक्स की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था।

डीएमके नेताओं ने उस समय इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया और एआईएडीएमके सरकार से इस्तीफे की मांग की थी।

लेकिन 2021 में सत्ता में आने के बाद, डीएमके की भूमिका खुद कठघरे में है। अब जब अजीत कुमार जैसे मामलों की चर्चा हो रही है, तो वही नेता चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे उन पर दोगलेपन और निष्क्रियता के आरोप लग रहे हैं.

तमिलनाडु में हिरासत में मौतों की सूची

राज्य में जिन व्यक्तियों की हिरासत में मौत हुई, उनमें शामिल हैं: मुरुगानंदम (अरियालुर), गोकुल (चेंगलपट्टू), विग्नेश, अप्पुराज, आकाश (चेन्नई), भास्कर (कुड्डलोर), शंकर (करूर), प्रभाकरण, चिन्नादुरई, विग्नेश्वरन (नमक्कल), अजीत कुमार (पुडुकोट्टई), बालाकुमार (रामनाथपुरम), थंगमणि (तिरुवन्नामलै), द्रविडमणि, सुलैमान, थडिवीरन (त्रिची), संथकुमार (तिरुनेलवेली), थंगासामी (तिरुवल्लुर), कार्थी (तेनकासी), अर्पुथराजा, राजा (मदुरै), विग्नेश्वरन, जयकुमार, थंगापांडी (विलुपुरम), सेंथिल (विरुधुनगर, धर्मपुरी)।

इन मामलों में अक्सर जांच प्रक्रियाओं, हिरासत के दौरान व्यवहार और चिकित्सकीय सहायता की कमी पर सवाल उठते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि ये व्यवस्थागत समस्याएं हैं, न कि केवल इक्का-दुक्का घटनाएं.

वादे जो पूरे नहीं हुए

2021 के चुनावी घोषणापत्र में डीएमके ने कई वादे किए थे, जैसे कि:

पुलिस की जवाबदेही तय करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, जांच प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना, थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना, और स्वतंत्र शिकायत समितियों की स्थापना करना।

लेकिन अब चार साल बीत चुके हैं, और इन वादों में से अधिकांश अब तक कागज़ों तक ही सीमित हैं।

सीसीटीवी निगरानी, थानों की पारदर्शिता और जनता की सुरक्षा में गंभीर कमी बनी हुई है.

जनता का बढ़ता अविश्वास और गुस्सा

मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इन मौतों का सीधा संबंध है:

पुराने और क्रूर जांच तरीकों से, बेकाबू पुलिस बर्बरता से, और मेडिकल मदद की अनुपलब्धता से।

वे मांग कर रहे हैं कि जब तक संरचनात्मक सुधार, जवाबदेही व्यवस्था और तत्काल हस्तक्षेप लागू नहीं होते, हिरासत में मौतों का सिलसिला जारी रहेगा.

न्याय पर सवाल, सरकार पर दबाव

अब सवाल यह है: "आख़िर और कितनी ज़िंदगियाँ जाएंगी, तब सरकार जागेगी?" बढ़ता दबाव अब सरकार की न्यायप्रियता और विश्वसनीयता की कड़ी परीक्षा ले रहा है।

यदि इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह सिर्फ़ राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि जन विश्वास का पूर्ण पतन बन जाएगा.