तमिलनाडु में किसानों के लिए फसल ऋण माफी की घोषणा

कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सोमवार को किसानों के लिए सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋणों की माफी की योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत, सीमांत किसानों को 50,000 रुपये तक के ऋण में पूरी छूट मिलेगी, जबकि बड़े किसानों को सहकारी बैंकों से लिए गए बकाया ऋणों पर 5,000 रुपये तक की राहत प्रदान की जाएगी। यह कदम उन हजारों किसानों के लिए राहत का स्रोत बनेगा, जो बढ़ती खेती की लागत और अनिश्चित कृषि परिस्थितियों के कारण कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। मुख्यमंत्री विजय ने बताया कि इस योजना से लगभग 14.22 लाख किसानों को लाभ होगा और इसके लिए 2,044 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। 

मुख्यमंत्री विजय ने सोमवार को कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना के संबंध में राज्य की प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। तमिलनाडु इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहा है, यह कहते हुए कि इससे नदी के पानी में राज्य का हिस्सा प्रभावित हो सकता है और किसानों को नुकसान हो सकता है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कर्नाटक में हाल ही में परियोजना के लिए आयोजित "भूमि पूजा" के बाद यह बैठक बुलाई गई थी। चर्चा का मुख्य विषय तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा और किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अधिकारियों ने विवाद की कानूनी स्थिति का भी मूल्यांकन किया। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर ध्यान दिया गया, जिसमें कहा गया था कि परियोजना के तकनीकी पहलुओं से जुड़े प्रश्न केंद्रीय विशेषज्ञ निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।  

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परामर्श के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। कर्नाटक ने कावेरी नदी पर मेकेदातु में एक संतुलन जलाशय के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। पड़ोसी राज्य का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य पेयजल आपूर्ति में सुधार करना और बिजली उत्पादन करना है। हालांकि, तमिलनाडु, जो नदी के निचले हिस्से में स्थित है, का कहना है कि इस परियोजना से उसके क्षेत्रों में जल प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।