तमिलनाडु चुनाव में मतदाता परिवहन की कमी पर उठी आवाज़
तमिलनाडु में चुनाव के दौरान मतदाताओं के लिए परिवहन सुविधाओं की कमी पर गंभीर चिंताएँ उठाई गई हैं। टीवीके के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को याचिका सौंपी है, जिसमें उन्होंने बसों की कमी और मतदान समय बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर भी आरोप लगाए गए हैं कि वह अधिक वोटिंग से चिंतित हैं। जानें इस मुद्दे पर और क्या कहा गया है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
| Apr 23, 2026, 15:19 IST
मतदाता परिवहन की समस्या पर याचिका
तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) के महासचिव एन आनंद और आधव अर्जुन ने गुरुवार को तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक को एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने मतदाताओं के लिए परिवहन सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। यह कदम टीवीके के प्रमुख विजय द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे गए पत्र के बाद उठाया गया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि चेन्नई के बस टर्मिनलों पर फंसे मतदाताओं के लिए सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की जाए और मतदान की अवधि को दो घंटे बढ़ाने का सुझाव दिया। एन. आनंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है कि कई मतदाता अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि बसों की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी; इसलिए हमने उनसे इस मामले में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री पर आरोप
आधव अर्जुन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन को सत्ता-विरोधी लहर के बीच अधिक वोट पड़ने का डर है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि सीईओ अर्चना पटनायक ने भी परिवहन विभाग से एक सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। IAS एम.डी. प्रभु शंकर, R. मोहन (MD, स्टेट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन) और अन्य आईएएस अधिकारी अभी भी अंतरिम सीएम स्टालिन के आदेशों का पालन कर रहे हैं। वर्तमान में 30 से 40 हजार मतदाता बस स्टैंड पर फंसे हुए हैं। स्टालिन को चिंता है कि यदि अधिक वोट पड़े, तो उनकी पार्टी चुनाव हार सकती है।
टीवीके के उम्मीदवार का मतदान
आधव अर्जुन, जो टीवीके के विल्लीवाक्कम से उम्मीदवार हैं, ने आज चेन्नई के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। इससे पहले, विजय ने तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम पर जानबूझकर गलत योजना बनाने का आरोप लगाया और इसे मतदान के मौलिक अधिकार पर हमला बताया। उन्होंने कई पोलिंग बूथों पर मतदान प्रक्रिया में देरी का मुद्दा उठाया और ECI से मांग की कि मतदान का समय रात 8 बजे तक बढ़ाया जाए। विजय ने CEC को लिखा कि वह परिवहन व्यवस्था के ठप होने पर गहरी चिंता और रोष की स्थिति में हैं। चेन्नई के बस टर्मिनलों पर हजारों मतदाता फंसे हुए हैं, और अन्य मेट्रो शहरों में भी ऐसी ही स्थिति है, जहाँ उन्हें अपने मतदान केंद्रों तक पहुँचने के लिए कोई बस या वैकल्पिक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है। यह केवल एक छोटी-मोटी असुविधा नहीं है—यह राज्य परिवहन निगम और प्रशासन द्वारा जानबूझकर की गई कुप्रबंधन की कोशिश लगती है, जो भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मतदान के मौलिक अधिकार पर सीधा हमला है।