तमिलनाडु कस्टोडियल मौत मामले में अदालत का ऐतिहासिक फैसला
तमिलनाडु के चर्चित कस्टोडियल मौत मामले में अदालत ने नौ पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला 2020 में लॉकडाउन के दौरान एक व्यापारी और उनके बेटे की हिरासत में मौत से जुड़ा है। अदालत ने इसे सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर मामला बताया है। इस निर्णय से न केवल पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, बल्कि यह कानून व्यवस्था में जवाबदेही को भी मजबूत करता है। जानें इस मामले की पूरी कहानी और अदालत के फैसले के पीछे की वजहें।
| Apr 6, 2026, 22:25 IST
महत्वपूर्ण निर्णय
तमिलनाडु के सत्तानकुलम कस्टोडियल मौत मामले में अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसने पूरे देश को उस दुखद घटना की याद दिला दी है। मदुरै जिले की अदालत ने सोमवार को इस मामले में दोषी ठहराए गए नौ पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है।
घटना का विवरण
यह मामला वर्ष 2020 का है, जब व्यापारी पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। बाद में यह आरोप गलत साबित हुआ, लेकिन पुलिस हिरासत में उन पर बर्बरता से हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों की मृत्यु हो गई।
अदालत का बयान
अदालत ने अपने निर्णय में इसे सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर मामला बताया। अदालत ने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने पिता और बेटे को कपड़े उतारकर एक-दूसरे के सामने बेरहमी से पीटा, जिसे सुनकर दिल दहल जाता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्णय से ईमानदार पुलिसकर्मियों में डर नहीं होगा, बल्कि यह गलत करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है।
जांच की प्रक्रिया
इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई थी, जिसमें हत्या सहित गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत सामने आए, जिनमें गवाहों के बयान और पुलिस स्टेशन में खून के निशान शामिल थे। एक महिला कांस्टेबल की गवाही भी इस मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई।
सुनवाई का समय
इस मामले में 100 से अधिक गवाहों से पूछताछ की गई और लगभग पांच साल तक सुनवाई चली, जिसके बाद अदालत ने इसे दुर्लभतम मामलों में शामिल मानते हुए कड़ी सजा सुनाई। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पुलिस स्टेशन के कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित नहीं रखी गई, जिससे सबूतों को मिटाने की कोशिश की आशंका जताई गई।
न्याय की दिशा में कदम
यह मामला उस समय देशभर में चर्चा का विषय बन गया था और मानवाधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। अदालत का यह निर्णय न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह कानून व्यवस्था में जवाबदेही को भी मजबूत करता है।