डिजिटलीकरण से MSME की उत्पादकता में सुधार: IMF की नई रिपोर्ट

भारत में लोक प्रशासन के डिजिटल सुधारों का प्रभाव

भारत में लोक प्रशासन के डिजिटल सुधारों ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है। अध्ययन के अनुसार, जिन राज्यों ने इन सुधारों को तेजी से अपनाया, वहां के छोटे उद्योगों को इसका सीधा लाभ मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन राज्यों में सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक डिजिटल बनाया गया, वहां कंपनियों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और विभिन्न कंपनियों के बीच उत्पादकता का अंतर भी कम हुआ है।

MSME क्षेत्र का योगदान

भारत में MSME क्षेत्र विनिर्माण उत्पादन में लगभग 35 प्रतिशत का योगदान देता है और यह लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा, कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 45 प्रतिशत है। शोध में यह भी बताया गया है कि देश में अधिकांश छोटे उद्यम औपचारिक रूप से पंजीकृत नहीं हैं, और इन पर कारोबारी सुधारों के प्रभाव का अध्ययन सीमित रहा है। IMF के अनुसार, वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 के बीच भारत में किए गए कारोबारी सुधार मुख्य रूप से सरकारी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण पर केंद्रित थे, जिससे छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को सबसे अधिक लाभ हुआ।

डिजिटलीकरण के फायदे

अध्ययन में यह भी पाया गया कि छोटे उद्यम आमतौर पर उन राज्यों में नहीं जाते हैं जहां सुधार अधिक हुए हैं, जिससे राज्यों के बीच इसका प्रभाव सीमित रहता है। रिपोर्ट के अनुसार, ये सुधार व्यापक स्तर पर कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के प्रयास का हिस्सा थे। 2014 में राज्यों ने 98 बिंदुओं की कार्ययोजना पर सहमति दी थी, जिसका उद्देश्य नियमों को सरल बनाना और डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना था। IMF ने कहा कि डिजिटलीकरण से प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होती हैं, पारदर्शिता में वृद्धि होती है और देरी कम होती है। इससे छोटे व्यवसायों का अनुपालन खर्च घटता है और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित होते हैं।