डिजिटलीकरण से MSME की उत्पादकता में सुधार: IMF की नई रिपोर्ट

भारत में MSME की उत्पादकता में वृद्धि

भारत में लोक प्रशासन के डिजिटल सुधारों ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (MSME) की उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह जानकारी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र में सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन राज्यों ने इन डिजिटल परिवर्तनों को तेजी से अपनाया, वहां के छोटे उद्योगों ने इसका सीधा लाभ उठाया है।

रिपोर्ट के अनुसार, जिन राज्यों ने सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक डिजिटल बनाया, वहां कंपनियों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और विभिन्न कंपनियों के बीच उत्पादकता का अंतर भी कम हुआ।

MSME क्षेत्र का महत्व

भारत में MSME क्षेत्र विनिर्माण उत्पादन में लगभग 35 प्रतिशत का योगदान देता है, यह करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है और कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 45 प्रतिशत है। शोध में यह भी उल्लेख किया गया है कि देश में अधिकांश छोटे उद्यम औपचारिक रूप से पंजीकृत नहीं हैं, और इन पर कारोबारी सुधारों के प्रभाव का अध्ययन सीमित है। IMF के अनुसार, 2010-11 से 2014-15 के बीच भारत में किए गए कारोबारी सुधार मुख्य रूप से सरकारी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण पर केंद्रित थे। इससे छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को सबसे अधिक लाभ हुआ, क्योंकि उनके लिए सरकारी प्रक्रियाओं से निपटने की लागत अधिक होती है।

डिजिटलीकरण के लाभ

अध्ययन में यह भी पाया गया कि छोटे उद्यम आमतौर पर उन राज्यों में नहीं जाते हैं जहां सुधार अधिक हुए हैं, जिससे राज्यों के बीच इसका प्रभाव सीमित रहता है। रिपोर्ट के अनुसार, ये सुधार व्यापक स्तर पर कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के प्रयास का हिस्सा थे। 2014 में राज्यों ने 98 बिंदुओं की कार्ययोजना पर सहमति जताई थी, जिसका उद्देश्य नियमों को सरल बनाना और डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना था। IMF ने कहा कि डिजिटलीकरण से प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होती हैं, पारदर्शिता बढ़ती है और देरी कम होती है। इससे छोटे व्यवसायों का अनुपालन खर्च घटता है और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित होते हैं।