डिजिटल प्रक्रिया से एक्सपोर्टर्स को मिलेगी राहत, EODC के लिए नई व्यवस्था

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (EODC) के लिए आवेदन करते समय ड्यूटी भुगतान के फिजिकल चालान जमा करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को इस निर्णय की जानकारी दी। यह निर्णय 'एडवांस ऑथराइज़ेशन' (AA) और 'एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स' (EPCG) योजनाओं के अंतर्गत लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि कस्टम्स और ICEGATE से प्राप्त लाइसेंस के अनुसार वॉलंटरी ड्यूटी भुगतान डेटा को DGFT के ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे संबंधित ऑथराइज़ेशन के आधार पर भुगतान का प्रमाणित सत्यापन संभव होगा।

मंत्रालय ने कहा है कि एक्सपोर्टर्स को DGFT कस्टमर पोर्टल पर भुगतान की सत्यापित जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे वे आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि भुगतान सही ऑथराइज़ेशन से संबंधित है या नहीं। यह सत्यापित भुगतान रिकॉर्ड DGFT के बैक ऑफिस में क्षेत्रीय प्राधिकरणों के लिए भी उपलब्ध होगा, जिससे मैन्युअल सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे प्रक्रिया में तेजी, बातचीत में कमी और DGFT की विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकरणों के निर्णयों में अधिक एकरूपता की उम्मीद है। यह डिजिटल सुविधा DGFT और ICEGATE के बीच API-बेस्ड डेटा एक्सचेंज के माध्यम से लागू की गई है, जिसके तहत ड्यूटी भुगतान की जानकारी कस्टम्स सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से DGFT के EODC प्रोसेसिंग वर्कफ़्लो में भेजी जाती है।

मंत्रालय के अनुसार, मैन्युअल जानकारी जमा करने और सत्यापित करने के बजाय डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग करने से प्रक्रिया का समय कम होगा, डेटा की सटीकता में सुधार होगा, मानव हस्तक्षेप कम होगा और समापन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस कदम से एक्सपोर्टर्स के लिए लेनदेन की लागत और अनुपालन का बोझ भी कम होने की संभावना है, क्योंकि दस्तावेज़ीकरण, फॉलो-अप और भौतिक इंटरफेस में कमी आएगी। यह विशेष रूप से उन MSME एक्सपोर्टर्स के लिए लाभकारी होगा जो समापन की औपचारिकताएं स्वयं करते हैं। DGFT ने एक्सपोर्टर्स और अन्य हितधारकों के लिए 5 अगस्त, 2026 को ट्रेड नोटिस नंबर 15/2026-27 जारी किया है।