ट्रम्प ने BRICS देशों को 10% अतिरिक्त टैरिफ की चेतावनी दी

ट्रम्प की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को 14 देशों पर नए टैरिफ की घोषणा के बाद BRICS समूह को 10% अतिरिक्त टैरिफ की चेतावनी दी। एक कैबिनेट बैठक के दौरान, उन्होंने आरोप लगाया कि यह समूह अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। BRICS में 11 देश शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जो इसका नवीनतम सदस्य है।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

ट्रम्प ने BRICS देशों को चेतावनी दी कि यदि उनकी नीतियों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो उन्हें 'बड़ा मूल्य' चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि BRICS का गठन अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया है।

उन्होंने कहा, "यदि वे BRICS में हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से 10% का भुगतान करना होगा क्योंकि BRICS हमें नुकसान पहुंचाने के लिए स्थापित किया गया था।"

डॉलर की ताकत

ट्रम्प ने अमेरिकी डॉलर की ताकत पर जोर देते हुए कहा, "डॉलर राजा है।" उन्होंने कहा कि कोई भी इस धारणा को चुनौती दे सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी देश उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं है।

"डॉलर राजा है, हम इसे ऐसे ही बनाए रखेंगे। अगर लोग इसे चुनौती देना चाहते हैं, तो वे कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी और मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है," उन्होंने जोड़ा।

BRICS की प्रतिक्रिया

BRICS समूह ने ट्रम्प की टैरिफ नीतियों की आलोचना की है, इसे विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के खिलाफ बताया है। ये देश मिलकर वैश्विक GDP का 40% और दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, विशेष रूप से रूस और चीन जैसे देशों पर, BRICS द्वारा जबरदस्ती और वैश्विक व्यापार के लिए हानिकारक माने जाते हैं।

नए टैरिफ की समयसीमा

इस बीच, ट्रम्प का प्रशासन वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के लिए प्रयास कर रहा है, और नए टैरिफ 1 अगस्त से लागू होने वाले हैं। ये नए टैरिफ उन देशों के लिए जारी किए गए हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया है।

टैरिफ की समयसीमा पर ट्रम्प का बयान

ट्रम्प ने अपने Truth Social प्लेटफॉर्म पर कहा कि टैरिफ लागू होने की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन 14 देशों को कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने लिखा, "जैसा कि विभिन्न देशों को भेजे गए पत्रों में कहा गया है, टैरिफ 1 अगस्त, 2025 से लागू होंगे। इस तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा, और कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।"