ट्रंप की नई टैरिफ नीति: वैश्विक व्यापार में हलचल और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

ट्रंप का टैरिफ अभियान

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में लौटने के बाद से वैश्विक व्यापार में एक बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। उनकी 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत, टैरिफ्स अब उनके प्रशासन का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद, ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हलचल मच गई है।

टैरिफ्स का उद्देश्य और आलोचना

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये टैरिफ्स अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे और विदेशी देशों द्वारा अमेरिका के संसाधनों का शोषण रोकेंगे। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि ये टैरिफ्स असल में अमेरिकी उपभोक्ताओं पर एक छिपा हुआ कर हैं, जो आयातित वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाकर महंगाई को बढ़ावा देंगे।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और ट्रंप की प्रतिक्रिया

20 फरवरी 2026 को, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के कई टैरिफ्स को असंवैधानिक घोषित किया। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने इमरजेंसी पावर्स का दुरुपयोग किया। लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी और उसी दिन ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 की धारा 122 का सहारा लेकर सभी देशों पर 10% का वैश्विक टैरिफ लागू कर दिया।

टैरिफ्स की निरंतरता

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही टैरिफ्स का सिलसिला जारी है। फरवरी 2025 में, उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाए। अब, नए वैश्विक टैरिफ के साथ, अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों पर दबाव बढ़ गया है।

IEEPA का विवाद

ट्रंप की टैरिफ नीतियों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप 1977 के IEEPA कानून के कारण संभव हुआ है। इस कानून की व्याख्या को लेकर कानूनी विशेषज्ञों में बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों को पलटा, लेकिन ट्रंप ने नए कानूनी रास्ते खोज लिए।

वैश्विक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं

ये टैरिफ्स वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। चीन, कनाडा और यूरोपीय संघ ने पहले ही जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में और नए टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं।