ट्रंप का डिजिटल सेवा कर पर 100% टैरिफ लगाने का धमकी

ट्रंप का व्यापारिक धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि कोई देश अमेरिकी तकनीकी कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लगाता है, तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यह कदम उनके प्रशासन की उस नीति को दर्शाता है, जिसमें वे अमेरिकी कंपनियों पर भेदभावपूर्ण कराधान के खिलाफ हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ऐसे कर लगाने वाले देशों को भारी व्यापार दंड का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, "कोई भी देश जो ऐसा कर लगाएगा, उसे अमेरिका में भेजे जाने वाले सभी सामानों पर तुरंत 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।" ट्रंप ने यह भी कहा कि प्रस्तावित टैरिफ उन देशों के साथ किसी भी मौजूदा या भविष्य के व्यापार समझौतों को भी दरकिनार कर देगा।

क्या भारत प्रभावित होगा?

संभवतः नहीं। भारत पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने पहले ही अपने समानता कर को समाप्त कर दिया है, जिसे आमतौर पर "गूगल टैक्स" के नाम से जाना जाता है। 2016 में लागू किया गया यह कर गैर-निवासी डिजिटल कंपनियों को ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं के लिए किए गए भुगतान पर 6% कर लगाता था। इसका उद्देश्य उन वैश्विक तकनीकी कंपनियों को कर लगाना था जो भारतीय उपयोगकर्ताओं से काफी राजस्व अर्जित करती थीं, जबकि उनका देश में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं थी। 2024 में, भारत ने गैर-निवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर 2% समानता कर को समाप्त कर दिया। इसके बाद, 2025 के वित्त विधेयक के माध्यम से डिजिटल विज्ञापन सेवाओं पर 6% कर को भी 1 अप्रैल 2025 से हटा दिया गया। सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिया था कि कर को हटाने से अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव को भी कम करने में मदद मिलेगी।

कौन हो सकता है निशाने पर?

ट्रंप की चेतावनी का मुख्य प्रभाव यूरोपीय देशों पर पड़ने की संभावना है, जो बड़ी बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लगाते रहते हैं। यह घोषणा उस दिन आई है जब यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते को मंजूरी दी, जिसमें यूरोपीय निर्यात पर टैरिफ को 15% पर सीमित किया गया। हालांकि, डिजिटल सेवा कर को जानबूझकर इस समझौते से बाहर रखा गया, जिससे वाशिंगटन और ब्रुसेल्स के बीच एक बड़ा विवाद अनसुलझा रह गया। अमेरिका लंबे समय से तर्क कर रहा है कि ये कर अमेरिकी कंपनियों को असमान रूप से लक्षित करते हैं, क्योंकि दुनिया की कई बड़ी तकनीकी कंपनियां अमेरिका में स्थित हैं।

यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया

यूरोपीय संघ ने ट्रंप की नवीनतम चेतावनी को खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि वह अपने व्यापार नीतियों की रक्षा के लिए तैयार है। यूरोपीय आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि संघ "अपने अधिकारों और नियामक स्वायत्तता की रक्षा के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया देगा।" वर्षों से, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने कहा है कि फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया और स्पेन जैसे देशों द्वारा अपनाए गए डिजिटल सेवा कर अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ भेदभाव करते हैं और बार-बार चेतावनी दी है कि ऐसे उपायों से प्रतिशोधात्मक टैरिफ लग सकते हैं।