झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में सुधार के लिए ईमेल आईडी की शुरुआत की

झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में सुधार के लिए एक नई पहल की है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने एक विशेष ईमेल आईडी की शुरुआत की है, जहां छात्र और संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। यह कदम उन छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के बीच उठाया गया है, जो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। NSUI के प्रतिनिधियों ने भी अपनी मांगें रखी हैं, जिसमें 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग शामिल है। जानें इस मुद्दे पर और क्या हो रहा है।
 | 
gyanhigyan

सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित

झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शनिवार को यह जानकारी दी कि राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सुधार के लिए एक विशेष ईमेल आईडी शुरू की है। यह घोषणा रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद की गई। मंत्री सोनू ने कहा, "हम विभिन्न छात्र समूहों और संबंधित व्यक्तियों से मिलते रहेंगे।"


सुझाव भेजने के लिए ईमेल आईडी

सोनू ने बताया कि एक ईमेल आईडी – JPSSC.feedback@gmail.com – जारी की गई है। सभी छात्र और संबंधित पक्ष इस पते पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। उनका उद्देश्य सभी के सुझावों के आधार पर सुधार की नीति बनाना और सामूहिक निर्णय लेना है। सरकार इन ईमेल के माध्यम से प्राप्त चिंताओं पर विचार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि NSUI (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया) का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों और सुझावों के साथ उनसे मिला है, और ये मांगें पूरी तरह से उचित हैं।


NSUI की मांगें

कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और NSUI के प्रतिनिधि, कुमार राजा ने कहा कि उन्होंने छात्रों से बातचीत करके एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें 14वीं JPSC परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग की गई है। इसके अलावा, जिन परीक्षाओं पर संदेह है, उनकी CID या SIT से 90 दिनों के भीतर जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि JPSC और JSSC की परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है।


विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि

यह पहल उन छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के बीच की गई है जो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और संरचनात्मक बदलाव की मांग कर रहे हैं। राज्य प्रशासन ने सभी से आग्रह किया है कि वे चयन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए नए ईमेल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। शनिवार को, 'JPSC-JSSC एस्पिरेंट्स जस्टिस फोरम' के आठ सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों पर चर्चा करने के लिए सरकारी प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यह फोरम 2 जुलाई को JPSC द्वारा आयोजित 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं के खुलासे के बाद से विरोध कर रहा है।