ज्ञानवापी मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता प्रस्ताव को दोनों पक्षों ने किया अस्वीकार

सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता प्रयासों को झटका

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को अदालत के बाहर बातचीत के माध्यम से सुलझाने की सुप्रीम कोर्ट की कोशिश को एक बड़ा झटका लगा है। इस मामले में शामिल हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने शीर्ष अदालत के मध्यस्थता प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया है कि वे इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान केवल कानूनी प्रक्रिया और अदालत के निर्णय के माध्यम से ही चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को वाराणसी कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में उपस्थित होने के लिए कहा था, ताकि इस लंबे समय से चल रहे विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की संभावनाएं तलाश की जा सकें। लेकिन, इस पहल को किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं मिला।

मध्यस्थता का उद्देश्य

सुप्रीम कोर्ट ने 'सुप्रीम कोर्ट एक्शन फॉर मीडिएटेड एडजुडिकेशन एंड डिस्प्यूट्स हार्मोनाइज़ेशन अक्रॉस नेशन' (SAMADHAN SAMAROH) की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य 21, 22 और 23 अगस्त को होने वाली विशेष लोक अदालत से पहले लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने को बढ़ावा देना था। इस पहल के तहत, कई लंबित मामलों के पक्षों से आपसी सहमति से समझौता करने की संभावना तलाशने को कहा गया था।

हिंदू पक्ष का कानूनी निर्णय पर जोर

हिंदू पक्ष ने स्पष्ट किया है कि वे मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को सुलझाने के इच्छुक नहीं हैं और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही निर्णय चाहते हैं। हिंदू दावेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मदन मोहन यादव ने कहा, "हमने तय किया है कि मंदिर हमारा है और मुस्लिम पक्ष कब्ज़ा करने वाला है। मस्जिद पक्ष को जगह खाली कर देनी चाहिए ताकि मूल ज्योतिर्लिंग स्थल पर भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया जा सके।"

मुस्लिम पक्ष का भी अस्वीकार

मुस्लिम पक्ष ने भी मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार किया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा कि उन्हें मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझने की कोई संभावना नहीं दिखती और उन्होंने इस प्रक्रिया में शामिल न होने का निर्णय लिया है।

ज्ञानवापी विवाद का सार

ज्ञानवापी मामला वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित ज्ञानवापी मस्जिद की धार्मिक स्थिति से संबंधित एक सिविल विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगज़ेब के शासनकाल में एक प्राचीन मंदिर के कुछ हिस्सों को गिराकर यह मस्जिद बनाई गई थी। वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद औरंगज़ेब के शासनकाल से पहले की है और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त वक्फ संपत्ति है।