जीएसटी दिवस: राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल

भारत सरकार हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाती है, जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने की आठवीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यह देश के सबसे महत्वपूर्ण कर सुधारों में से एक है, जिसने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एक संगठित ढांचे में समाहित करने में मदद की। इस दिन का उपयोग जीएसटी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।

कांग्रेस पार्टी ने जीएसटी के खिलाफ लगातार आवाज उठाई है। हाल ही में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आठ साल बाद, मोदी सरकार का जीएसटी कोई वास्तविक कर सुधार नहीं है, बल्कि यह आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट हितों का एक साधन बन गया है। उनका आरोप है कि यह गरीबों को दंडित करने, छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुँचाने और कुछ अरबपति मित्रों को लाभ पहुँचाने के लिए बनाया गया है।

राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि एक 'सरल और अच्छा कर' का वादा किया गया था, लेकिन इसके बजाय भारत को जटिल अनुपालन प्रक्रियाओं और पांच स्लैब की कर व्यवस्था का सामना करना पड़ा है, जिसमें 900 से अधिक बार संशोधन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि छोटे व्यवसाय और दुकानदार इस प्रणाली की जटिलताओं में फंसे हुए हैं, जबकि बड़े कॉरपोरेट्स इसके लाभों का आनंद ले रहे हैं।

राहुल ने यह भी कहा कि भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजक, एमएसएमई, को जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले आठ वर्षों में 18 लाख से अधिक छोटे उद्यम बंद हो चुके हैं। नागरिक अब चाय से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक हर चीज पर जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं, जबकि बड़े कॉरपोरेट्स सालाना 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कर छूट का लाभ उठा रहे हैं।