जल जीवन मिशन पर असम में उठे सवाल, विपक्ष ने सरकार पर लगाया आरोप

जल जीवन मिशन की स्थिति पर चिंता

गुवाहाटी, 5 दिसंबर: असम में जल जीवन मिशन (JJM) के कार्यान्वयन पर शुक्रवार को लोकसभा में तीखी बहस हुई, जहां विपक्ष के उपनेता और जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई ने राज्य सरकार पर इस केंद्रीय योजना को 'पूर्ण असफलता' में बदलने का आरोप लगाया।

गोगोई ने ठेकेदारों के बीच व्यापक संकट, भुगतान में देरी और बकाया राशि के निपटारे में पक्षपात का आरोप लगाया।

गोगोई ने शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य घरों में नल का पानी पहुंचाना था, लेकिन इसके बजाय हजारों परिवारों और श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, "असम में जल जीवन मिशन एक मजाक बन गया है। इस परियोजना में शामिल लोग अत्यधिक पीड़ित हैं। ठेकेदारों और श्रमिकों को लंबे समय से उनके बकाया का भुगतान नहीं किया गया है।"

गोगोई के अनुसार, स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि समय पर भुगतान न मिलने के कारण ठेकेदारों को सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

"बकाया बिलों की राशि 3,500 करोड़ रुपये है जो अभी तक चुकाई नहीं गई है। युवा ठेकेदार जिन्होंने परियोजनाओं के लिए पैसे उधार लिए थे, अब गंभीर वित्तीय नुकसान का सामना कर रहे हैं," उन्होंने जोड़ा।

उन्होंने यह भी कहा कि केवल राजनीतिक संबंध रखने वाले ठेकेदारों को ही आंशिक भुगतान किया गया है।

"केवल वे लोग जिन्होंने भाजपा के मंत्रियों और विधायकों से संबंध बनाए हैं, उन्हें उनके बिलों का एक हिस्सा मिला है। यह तथाकथित डबल-इंजन सरकार की अंतिम विफलता है," गोगोई ने जोर दिया।

गोगोई ने राज्य और केंद्रीय सरकारों से अपील की कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें और जल मित्रों, ठेकेदारों और मिशन में शामिल सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए रचनात्मक संवाद करें।

इससे पहले, 9 जून को, PHE मंत्री जयंत मलाबरुआह ने राज्य विधानसभा में कहा था कि जल जीवन मिशन की कड़ी, बहुस्तरीय जांच होती है, जिसमें तीसरे पक्ष की जांच और वास्तविक समय की निगरानी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य ने JJM के तहत 27,596 योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से 18,498 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, और इनमें से 17,230 योजनाएं उपयोगकर्ता समितियों को सौंप दी गई हैं।