जयपुर में पासपोर्ट कार्यालय में नए पुस्तकालय का उद्घाटन

पुस्तकालय का उद्घाटन

जयपुर। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में गुरुवार को सांसद मंजू शर्मा ने नए पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कर्मचारियों को पुस्तकों के अध्ययन के लिए प्रेरित किया और कहा कि किताबें हमारे लिए सच्चे मार्गदर्शक होती हैं। उन्होंने कार्यालय के स्टाफ के बच्चों के लिए भारतीय संविधान पर आयोजित 'ड्राइंग और पेंटिंग तथा क्विज़ प्रतियोगिता' के विजेताओं को प्रमाण-पत्र देकर उनका उत्साह बढ़ाया।

पासपोर्ट सेवा परियोजना की जानकारी

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विपुल देव ने पासपोर्ट से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'पासपोर्ट सेवा परियोजना' भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि 'सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' हमारी शासन व्यवस्था के तीन मुख्य स्तंभ हैं, जो हमें एक विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। पिछले 11 वर्षों में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सार्वजनिक सेवा में बड़ा परिवर्तन आया है। 2014 में 91 लाख पासपोर्ट जारी किए गए थे, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 1.46 करोड़ हो गई है।

नवीनतम तकनीक और सेवाएं

विपुल देव ने बताया कि भारत सरकार उत्कृष्ट जन-केन्द्रित सेवा प्रदान करने के लिए PSP वर्जन 2.0 शुरू कर चुकी है, जिसमें e-passport सेवा शामिल है। इस तकनीक से भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा करना और इमिग्रेशन अधिकारियों के साथ संपर्क करना आसान हो गया है। इसके अलावा, m-passport पुलिस ऐप के लागू होने से 25 राज्यों में पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन का समय 15-20 दिन से घटकर 5-7 दिन रह गया है।

मोबाइल पासपोर्ट वैन की सेवाएं

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर ने मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं पहुंचाने की क्षमता विकसित की है। इस कार्यालय ने पिछले 8 वर्षों में लगभग 30 लाख पासपोर्ट जारी किए हैं, जो इसे देश के अग्रणी कार्यालयों में से एक बनाता है। 2017 में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या 2,73,142 से बढ़कर 2024 में 5,14,846 हो गई है।

ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा

पासपोर्ट कार्यालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए सोमवार से शुक्रवार (बुधवार को छोड़कर) सुबह 10 से 12:30 बजे तक वॉक-इन की सुविधा शुरू की है। जिन आवेदकों के आवेदन 17 फरवरी, 2025 तक जमा हुए हैं और किसी कमी के कारण उनके पासपोर्ट जारी नहीं हुए हैं, वे इस सुविधा का लाभ उठाकर कार्यालय में उपस्थित होकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।