जम्मू-कश्मीर में शराब बिक्री पर राजनीतिक विवाद गहराया

जम्मू और कश्मीर में शराब की बिक्री को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कई सदस्य इस बिक्री का समर्थन कर रहे हैं, जबकि विपक्ष और उनकी पार्टी के एक सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। रविवार को, मुख्यमंत्री ने 2026 की शराब नीति पर एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोग अपनी इच्छा से शराब का सेवन करते हैं और सरकार किसी को भी शराब की दुकानों पर जाने के लिए मजबूर नहीं कर रही है। इसी बयान ने विवाद को जन्म दिया, जबकि जम्मू-कश्मीर में नशे की लत और शराब के सेवन पर चर्चा लंबे समय से चल रही है।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये दुकानें उन लोगों के लिए हैं जिनका धर्म शराब पीने की अनुमति देता है। उन्होंने यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर में किसी भी सरकार ने इन दुकानों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। उनके इस बयान की आलोचना पीडीपी और श्रीनगर से उनके ही पार्टी के सांसद ने की। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार पर हर मुद्दे पर यू-टर्न लेने का आरोप लगाया और केंद्र शासित प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उल्लेखनीय है कि जम्मू और कश्मीर में शराब की बिक्री या सेवन पर कभी भी कानूनी रूप से पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

मुफ्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान तर्कहीन है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि जम्मू-कश्मीर में 'नशा मुक्त अभियान' चल रहा है, तो क्या नशीले पदार्थों के तस्कर इस तर्क का उपयोग नहीं करेंगे? उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी धर्म, चाहे वह इस्लाम हो, सिख धर्म हो या हिंदू धर्म, मादक पदार्थों या शराब को बढ़ावा नहीं देता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गुजरात और बिहार जैसे सूखे राज्यों में, जहां बहुसंख्यक हिंदू हैं, सरकारें शराब पर प्रतिबंध लगा सकती हैं, तो जम्मू-कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री होते हुए भी वे मुस्लिम बहुल क्षेत्र की संस्कृति और संवेदनशीलता का सम्मान नहीं कर रहे हैं।