जम्मू-कश्मीर के विशेष अधिकारों की बहाली की मांग जारी

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) उन प्रशासनिक और संवैधानिक परिवर्तनों को पलटने के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्होंने इस क्षेत्र के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और इसकी विशिष्ट पहचान को खतरे में डाल दिया। अगस्त 2019 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हुआ और इसे दो केंद्र-शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में विभाजित किया गया।

इस निर्णय की सातवीं वर्षगांठ पर, मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने X पर एक पोस्ट में अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता ‘स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग’ की कुछ पंक्तियाँ साझा कीं। उन्होंने कहा कि 7 साल बीत चुके हैं, न तो हम भूले हैं और न ही समझौता किया है, और मौजूदा स्थिति को स्वीकार नहीं किया है। मैं और मेरी पार्टी J&K के साथ जो कुछ भी हुआ—जिससे हमारे अधिकार छिन गए और हमारी पहचान को खतरा हुआ—उसे पलटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ‘जंगल सुंदर, घने और गहरे हैं। लेकिन मुझे कुछ वादे पूरे करने हैं। और सोने से पहले मीलों का सफ़र तय करना है’।

मंगलवार को, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और JKNC के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों और देश से पहले किए गए वादों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने वादे को निभाना चाहिए; उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों और देश से वादा किया है... उन्हें वह वादा पूरा करना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने भी सात साल पहले जम्मू-कश्मीर का दर्जा समाप्त करने और उसके पुनर्गठन को संवैधानिक अन्याय बताया। उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की समय-सीमा पर सवाल उठाए और X पर लिखा कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।

चिदंबरम ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल अभी भी अनसुलझा है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन, सात साल पहले, जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर एक संवैधानिक अन्याय किया गया था। क्या किसी राज्य को बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, यह सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस सवाल पर फैसला करने से इनकार कर दिया क्योंकि सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा।

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