जबलपुर उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में अग्रिम जमानत रद्द की

ट्विशा शर्मा हत्याकांड में महत्वपूर्ण निर्णय

ट्विशा शर्मा के हत्याकांड में पीड़िता के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने जानकारी दी कि जबलपुर उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें और जांच से संबंधित आपत्तियों पर विचार करने के बाद मृतक की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

पांडे ने बताया कि उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द करने से पहले गिरिबाला सिंह, राज्य पक्ष और ट्विशा के पिता की दलीलें सुनीं। न्यायालय ने पाया कि सत्र न्यायालय ने जांच पूरी होने से पहले ही यह निष्कर्ष निकाला था कि कोई सबूत नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जमानत मिलने के बाद गिरिबाला सिंह ने ट्विशा की छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं किया। इस संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी।

पांडे ने कहा कि गिरिबाला सिंह और ट्विशा के पति समर्थ सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद समर्थ सिंह कई दिनों तक फरार रहे और अंततः जबलपुर में आत्मसमर्पण कर दिया।

उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में देरी का भी आरोप लगाया और मामले में अग्रिम जमानत के निर्णय की गति पर सवाल उठाया।

पांडे ने कहा, "एफआईआर दर्ज करने में तीन दिन की देरी हुई, और जांच के 24 घंटे से भी कम समय में अग्रिम जमानत दी गई, जो गंभीर मामलों के लिए असामान्य रूप से तेज है।" पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से बार-बार शिकायत की और जमानत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने भोपाल के 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 15 मई को दी गई राहत को रद्द कर दिया। गिरिबाला सिंह पर दहेज हत्या और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह घटनाक्रम नोएडा निवासी ट्विशा शर्मा की मृत्यु के बाद सामने आया है, जिनकी मृत्यु का कारण उनके पति और परिवार द्वारा मानसिक यातना और दहेज उत्पीड़न बताया गया है।