छत्तीसगढ़ में राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सख्त कार्रवाई

राशन वितरण में अनियमितताओं पर कार्रवाई

रायपुर

छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ई-पॉस मशीनों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के जरिए राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। अधिकारियों की एक टीम ने जांच के दौरान कुछ उचित मूल्य दुकानों में अनियमितताएं पाई, जिसके परिणामस्वरूप सख्त कदम उठाए गए। दो दुकानों का संचालन बंद कर दिया गया, जबकि एक दुकान के संचालक पर अर्थदंड लगाया गया।

हितग्राही बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए राशन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। राज्य सरकार का लक्ष्य वास्तविक पात्रों तक खाद्यान्न की आपूर्ति करना है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने उचित मूल्य दुकानों की नियमित निगरानी के लिए अधिकारियों की टीम बनाई है। इन टीमों ने विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया और वितरण प्रक्रिया, रिकॉर्ड रखरखाव, और आधार प्रमाणीकरण की स्थिति का विशेष ध्यान रखा।

जांच के दौरान कुछ दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। खाद्य नियंत्रक, जिला रायपुर ने 'मां भगवती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति' और 'श्री जय शीतला काली खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति' के संचालन का अधिकार समाप्त कर दिया। इसके अलावा, 'दूधाधारी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार' पर ₹7000 का अर्थदंड लगाया गया।

खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि यदि किसी उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार पारदर्शी और लाभार्थी-केंद्रित खाद्यान्न वितरण प्रणाली के प्रति प्रतिबद्ध है।