छत्तीसगढ़ में ननों की गिरफ्तारी पर विवाद: मुख्यमंत्री का आरोप

छत्तीसगढ़ में कथित धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार दो ननों की ज़मानत याचिकाएँ निचली अदालत और सत्र न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दी गई हैं। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनीश दुबे ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि मानव तस्करी के आरोपों के चलते यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिससे यह राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की अदालत में स्थानांतरित हो जाएगा। इस बीच, ननें न्यायिक हिरासत में रहेंगी। शिकायतकर्ता के वकील राजकुमार तिवारी द्वारा इस अदालत में एक नई याचिका दायर करने की संभावना है.

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भाजपा और उसके सहयोगियों पर ईसाई समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस गिरफ्तारी को बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा की गई झूठी शिकायत के आधार पर जानबूझकर उत्पीड़न का कार्य बताया। विजयन ने कहा कि यह घटना संघ परिवार के असली चेहरे को उजागर करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर कर रहा है.

विजयन ने कहा कि उन्होंने गिरफ्तारियों के तुरंत बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने केंद्र सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर गिरफ्तारियों को सही ठहराने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अल्पसंख्यकों के अधिकार और संविधान की सुरक्षा खतरे में हैं, और इस खतरनाक प्रवृत्ति का विरोध करना आवश्यक है.