चुनाव आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर दी चेतावनी

चुनाव आयोग की नई चेतावनी

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने रविवार को असम और चार अन्य राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनावी अभियानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी।

डिजिटल सामग्री की निगरानी

नई दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, कुमार ने कहा कि आयोग ने भ्रामक डिजिटल सामग्री की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित किए हैं और उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा, "हमारे नोडल अधिकारी हर राज्य में ऐसे मामलों की निगरानी करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिसमें सामग्री को हटाना या आवश्यकतानुसार एफआईआर दर्ज करना शामिल है।"

असम में एआई विवाद

असम में एआई द्वारा उत्पन्न राजनीतिक सामग्री ने विधानसभा चुनावों से पहले विवाद खड़ा कर दिया है। हाल के हफ्तों में, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर डिजिटल रूप से निर्मित राजनीतिक सामग्री की बाढ़ आ गई है।

असम भाजपा और असम प्रदेश कांग्रेस समिति के आधिकारिक हैंडल ने एआई-सहायता प्राप्त वीडियो और ग्राफिक्स साझा किए हैं।

एक एआई-निर्मित वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को प्रतीकात्मक रूप से गोली मारते हुए दिखाया गया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ और कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

असम भाजपा के प्रवक्ता रुपम गोस्वामी ने स्वीकार किया कि राजनीतिक संचार तेजी से बदल रहा है।

उन्होंने कहा, "एक बदलाव आ चुका है। आजकल लोग प्रिंट मीडिया कम पढ़ते हैं और टेलीविजन भी कम देखते हैं।"

गोस्वामी ने कहा कि एआई केवल एक उपकरण है और इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है।

मतदाताओं की राय

मतदाताओं के बीच एआई-निर्मित राजनीतिक सामग्री की उपस्थिति पहले से ही स्पष्ट है। गुवाहाटी की 24 वर्षीय छात्रा अनुष्रिया महंता ने कहा कि वह अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री देखती हैं।

उन्होंने कहा, "मैं अक्सर ट्विटर पर समाचार अपडेट के लिए स्क्रॉल करती हूं और राजनीतिक दलों द्वारा एआई-निर्मित सामग्री देखती हूं।"

कानूनी विशेषज्ञों की चिंता

कानूनी विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि भारत में वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है।

अधिवक्ता अनिसुर रहमान ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत प्रावधानों का उपयोग वर्तमान में ऐसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जा रहा है।

भविष्य की चुनौतियाँ

राजनीतिक दलों के लिए एआई-संचालित संचार को छोड़ना आसान नहीं होगा। गोस्वामी ने कहा कि यह तकनीक आधुनिक चुनाव प्रचार का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है।

विश्लेषकों का मानना है कि डिजिटल सामग्री का बढ़ता उपयोग राजनीतिक अभियानों में व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है, जो नियामकों के लिए नई चुनौतियाँ पेश करता है।