चुनाव आयोग की विधानसभा चुनावों की घोषणा की तैयारी

चुनाव आयोग 15 मार्च के बाद कभी भी चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर सकता है। 15 मार्च वह अंतिम तिथि है जब पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ अपील दाखिल की जा सकती है, जो 28 फरवरी को जारी की गई थी और जिसमें कुल 6.4 करोड़ मतदाता शामिल हैं। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ अपील करने की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है।

 

सूत्रों के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनावों में 2021 के मुकाबले कम चरणों में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में आठ चरणों, असम में तीन चरणों और तमिलनाडु, केरल तथा पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान होने की संभावना है। चुनाव को सीमित चरणों में कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती में वृद्धि की जाएगी, खासकर पश्चिम बंगाल में। सूत्रों ने बताया कि तैनात की जाने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की संख्या जम्मू-कश्मीर में 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए तैनात की गई 1,500 कंपनियों से अधिक हो सकती है। पश्चिम बंगाल में लगभग 45,000 कर्मियों वाली 500 सीएपीएफ कंपनियां पहले से ही तैनात हैं।

 

पश्चिम बंगाल और असम में बहु-चरणीय चुनाव होने की संभावना है, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है, इसलिए मतदान अप्रैल और मई की शुरुआत में होने की संभावना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल में लगभग 60 लाख 'संदिग्ध' मामलों का निपटारा जारी रहेगा, जिसमें न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील करने का अवसर भी होगा। सूत्रों ने बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार, चुनाव आयोग न्यायिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदित मामलों के साथ पूरक मतदाता सूचियाँ भी प्रकाशित करेगा।

 

इस बीच, चुनाव आयोग ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के सभी 294 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की है, क्योंकि राज्य सरकार ने आयोग के अनुरोध पर आवश्यक वरिष्ठता वाले अधिकारियों को उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है।