चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अफवाहों पर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण

केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाने की संभावनाओं पर बढ़ते राजनीतिक विरोध के बीच गृह मंत्रालय द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रस्ताव केवल विचाराधीन है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। चंडीगढ़ की मौजूदा शासन व्यवस्था को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं है। पंजाब में इस कदम के खिलाफ व्यापक विरोध हो रहा है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।