ग्रामीण विकास मंत्री ने 2025 के अधिनियम पर चर्चा की
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नया अधिनियम
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बताया कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 को भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी कानून के रूप में देखा जा रहा है। यह अधिनियम निरंतर रोजगार सृजन और समृद्ध गांवों के विकास की क्षमता रखता है।
चौहान ने विकसित भारत-गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 पर चर्चा करने के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का संचालन किया।
एक आधिकारिक बयान में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इस संवाद में देश के 622 जिलों के 4,912 ब्लॉकों के 2,55,407 गांवों से 35,29,049 से अधिक लोगों ने भाग लिया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के बारे में जानकारी देना और समुदाय के दृष्टिकोण को समझना है।