गौरव गोगोई ने असम पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की

राजनीतिक हिंसा पर गौरव गोगोई की प्रतिक्रिया

जोरहाट, 4 जुलाई: असम प्रदेश कांग्रेस समिति (APCC) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने हाल की राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोकतांत्रिक विरोधों और भाजपा की 'हिंसक' विधियों के बीच स्पष्ट अंतर बताया।

गोगोई ने डेरगांव में एक वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता के निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए असम पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाया, जो गृह मंत्रालय के अधीन है, जिसे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा सीधे नियंत्रित किया जाता है।

गोगोई ने कहा, "असम पुलिस को किसी भी राजनीतिक पार्टी के संबंध में निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। यदि एक बोतल फेंकने वाले के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाती है, तो कांग्रेस के सांसदों और विधायकों पर हमले करने वालों के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं किया गया? लोगों ने यह सब कैमरे पर देखा है।"

मुख्यमंत्री की गोलाघाट यात्रा के दौरान हुई बोतल फेंकने की घटना का उल्लेख करते हुए, गोगोई ने लोकतांत्रिक विरोध और हिंसक आंदोलन के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी मजबूत विरोध करती है लेकिन लोकतांत्रिक सीमाओं के भीतर। दूसरी ओर, भाजपा कारों की खिड़कियों को तोड़ने और निर्वाचित प्रतिनिधियों पर शारीरिक हमले करने के लिए लाठियों का उपयोग करती है। यही अंतर है।"

गोगोई ने यह भी आरोप लगाया कि कानून प्रवर्तन की प्रतिक्रिया में दोहरे मानदंड एक बड़े मुद्दे को उजागर करते हैं। "कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। गृह मंत्रालय उन लोगों की रक्षा नहीं कर सकता जो सार्वजनिक रूप से पुलिस को नुकसान पहुंचाते हैं," उन्होंने कहा।

कांग्रेस नेता ने भाजपा मंत्रियों और विधायकों द्वारा कथित भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण पर गंभीर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, "आज असम 'डंगोर मामा, डंगोर मामी, सॉरु मामा, सॉरु मामी' मॉडल पर चल रहा है," यह बताते हुए कि यह एक नेटवर्क है जो सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग से लाभान्वित हो रहा है।

गोगोई ने गरुखुति भूमि परियोजना को एक उदाहरण के रूप में बताया, जहां कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन असम की वास्तविकता इसके विपरीत है। मैंने पीएमओ को पत्र लिखा है और उनसे इन आरोपों की जांच करने का आग्रह किया है। लोग अब जानते हैं कि मंत्री और विधायक सार्वजनिक धन को कैसे लूट रहे हैं।"

उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर अपनी विफलताओं और अनियमितताओं को छिपाने के लिए नरेटिव का उपयोग करने का आरोप लगाया।

गोगोई ने कहा, "जब डिसपुर का प्रमुख भ्रष्ट है, तो आप उसके अधीन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं?" उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस ने इन मुद्दों के बारे में स्थानीय लोगों से फीडबैक इकट्ठा करने के लिए हर जिले में पर्यवेक्षक टीमों को तैनात किया है।

विपक्षी ताकतों के साथ समन्वय पर, गोगोई ने कहा कि कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्राप्त जानकारी को AICC नेतृत्व के साथ साझा किया है। "मुझे विश्वास है कि AICC इन सूचनाओं के आधार पर उचित कदम उठाएगा," उन्होंने कहा।

अपने विचारों को समाप्त करते हुए, गोगोई ने असम पुलिस से निष्पक्ष रहने और सत्तारूढ़ पार्टी के उपकरण के रूप में कार्य न करने की अपील की।

"कानून प्रवर्तन को लोगों की सेवा करनी चाहिए, न कि उन लोगों की रक्षा करनी चाहिए जो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। लोकतांत्रिक और हिंसक प्रदर्शनों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए, और पुलिस को सभी को समान रूप से जवाबदेह ठहराना चाहिए," उन्होंने जोड़ा।

APCC अध्यक्ष गौरव गोगोई ने पहले 28 जून को प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा था, जिसमें असम में भ्रष्टाचार और संबंधित मामलों की तत्काल समीक्षा की मांग की गई थी।