गोवा में भूमि कानूनों में संशोधन से मूल निवासियों को मिलेगा सुरक्षा का आश्वासन

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को स्पष्ट किया कि हाल ही में भूमि कानूनों में किए गए संशोधनों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों के घरों को नियमित करना और उन्हें ध्वस्त होने से बचाना है।

राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में लोगों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए, सावंत ने बताया कि इन संशोधनों से लगभग 95 प्रतिशत मूल गोवावासी लाभान्वित होंगे, जिन्होंने सरकारी या सामुदायिक भूमि पर अपने घर बनाए हैं।

उन्होंने कहा, 'पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता मिलने के तीन पीढ़ियों बाद भी गोवावासी दस्तावेजों की कमी के कारण अपने घरों के ध्वस्त होने के भय में जी रहे थे। हाल के संशोधन ऐसे घरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए हैं।'

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि संशोधित कानूनों के तहत घरों को वैधता प्रदान करने की योजना 15 सितंबर 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत लाभार्थी संबंधित उपजिलाधिकारियों और पंचायतों से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगे।