गृह मंत्रालय की डिजिटल स्ट्राइक: साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
गृह मंत्रालय की साइबर शाखा ने डिजिटल गिरफ्तारियों और निवेश धोखाधड़ी पर नियंत्रण पाने के लिए एक व्यापक डिजिटल स्ट्राइक शुरू की है। इस अभियान के तहत, 3,962 स्काइप आईडी और 83,867 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा, 8.45 लाख सिम कार्ड और 2.39 लाख मोबाइल आईएमईआई नंबरों को भी निष्क्रिय किया गया है। मंत्रालय का उद्देश्य साइबर गिरोहों द्वारा नागरिकों के वित्तीय और मनोवैज्ञानिक शोषण को रोकना है।
| Mar 30, 2026, 16:57 IST
साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई
डिजिटल गिरफ्तारियों और निवेश धोखाधड़ी में वृद्धि को रोकने के लिए, गृह मंत्रालय की साइबर शाखा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), ने एक व्यापक "डिजिटल स्ट्राइक" का आरंभ किया है। सूत्रों के अनुसार, इस साइबर शाखा ने 2025 की शुरुआत से अब तक 3,962 स्काइप आईडी और 83,867 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक किया है, जो जटिल धोखाधड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। दूरसंचार विभाग (DoT), पुलिस बलों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सहयोग से चलाए गए इस अभियान के परिणामस्वरूप जालसाजों द्वारा उपयोग किए जा रहे डिजिटल ढांचे को बड़े पैमाने पर निष्क्रिय कर दिया गया है।
इस कार्रवाई में मोबाइल और नेटवर्क सुरक्षा को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत अधिकारियों ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) प्रणाली के माध्यम से 8.45 लाख सिम कार्ड और 2.39 लाख मोबाइल आईएमईआई नंबरों को ब्लॉक किया। ऑनलाइन धोखाधड़ी के तंत्र को और अधिक ध्वस्त करने के लिए, मंत्रालय ने 827 दुर्भावनापूर्ण मोबाइल एप्लिकेशन को भी ब्लॉक किया और सहयोग पोर्टल का उपयोग करके 1.11 लाख से अधिक संदिग्ध ऑनलाइन सामग्री को हटाया या ब्लॉक किया। आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और पहचान पत्रों को फ्रीज करने के लिए एक रीयल-टाइम तंत्र लागू करके, गृह मंत्रालय का उद्देश्य साइबर गिरोहों द्वारा किए जा रहे वित्तीय और मनोवैज्ञानिक शोषण से नागरिकों की सुरक्षा करना है।