गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पत्रकार रफीक अहमद को दी अग्रिम जमानत

गुवाहाटी हाई कोर्ट का निर्णय

गुवाहाटी, 2 सितंबर: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पत्रकार रफीक अहमद को सोनारी पुलिस मामले में अग्रिम जमानत को स्थायी रूप से मंजूरी दे दी है। यह मामला राजापुखुरी गांव पंचायत के अध्यक्ष देबोजीत हज़ारीका की आत्महत्या से संबंधित है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और मामले की डायरी की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया कि पहले दी गई जमानत जारी रहेगी, जिसमें यह शर्त है कि अहमद न तो भागेंगे और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे।

हज़ारीका की आत्महत्या के बाद सोनारी पुलिस में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दो आत्महत्या नोट मिले थे।

इन आत्महत्या नोटों में एक सेवानिवृत्त ब्लॉक विकास अधिकारी, एक महिला पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता दुलाल बोरा और पत्रकार रफीक अहमद के नाम शामिल थे। आत्महत्या नोट में नामित अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

पत्रकार रफीक अहमद ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इसके बाद उन्होंने जांच अधिकारी के सामने पेश हुए।

आज हाई कोर्ट में रफीक अहमद के वकील बिजोन कुमार महाजन ने प्रस्तुत किया कि मृतक ने 18 सितंबर 2024 को ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा उनके खिलाफ सरकारी धन के गबन के लिए दर्ज की गई एफआईआर के बाद आत्महत्या की थी, और उनकी मृत्यु 20 सितंबर 2024 को हुई। इसलिए, आत्महत्या का कारण उक्त एफआईआर थी, न कि गिरफ्तार आरोपियों और रफीक अहमद द्वारा उत्पीड़न।

हाई कोर्ट ने मामले की डायरी की समीक्षा करने के बाद और अतिरिक्त लोक अभियोजक डी.पी. गोस्वामी की दलीलें सुनने के बाद रफीक अहमद को दी गई पूर्व की अंतरिम जमानत को स्थायी रूप से मंजूर कर दिया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि आवेदक न तो भागेगा और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा।