गुवाहाटी में भूस्खलनों का कहर: सरकार की अनदेखी का परिणाम

गुवाहाटी में भूस्खलनों की बढ़ती समस्या

गुवाहाटी की पहाड़ियों में हाल ही में हुए भूस्खलनों ने पांच लोगों की जान ले ली और कई अन्य घायल हुए हैं, यह सब मानसून की शुरुआत के कुछ ही दिनों के भीतर हुआ। हर साल मानसून के दौरान, पहाड़ों का गिरना और घरों का मलबे में दबना एक आम दृश्य बन गया है, जिससे आपदा की आवाजें उठती हैं। यह स्थिति मुख्यतः अवैध अतिक्रमण और मिट्टी संरक्षण के प्रति सरकार की लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई है। गुवाहाटी में पहला भूस्खलन 1972 में नबाग्रह पहाड़ी से रिपोर्ट किया गया था, और उसके बाद भूस्खलनों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि देखी गई। 1980 और 90 के दशक में, हर दशक में आठ बार भूस्खलनों की घटनाएं हुईं, जबकि अगले दशक में यह संख्या बढ़कर 23 हो गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अध्ययन में बताया गया है कि अवैज्ञानिक निर्माण गतिविधियों और ढलान काटने के कारण प्राकृतिक ढलान को 60 डिग्री से अधिक तक बदल दिया गया है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां मिट्टी की मोटाई अधिक है।

अवैज्ञानिक तरीके से बनाए गए रिटेनिंग वॉल्स और दोषपूर्ण भराव ने भी स्थिति को और बिगाड़ दिया है। इन निर्माण गतिविधियों ने बारिश के समय सतही जल निकासी और उप-सतही जल निकासी को प्रभावित किया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शहर में 366 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है।

गुवाहाटी महानगर तेजी से शहरीकरण का गवाह बन रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर भूमि का नुकसान हो रहा है और शहरी जंगलों और पहाड़ियों पर भारी दबाव पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में अतिक्रमण बेतरतीब ढंग से बढ़ रहा है, जो प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक उदासीनता से प्रेरित है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि घने और मध्यम घने जंगलों में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि गैर-जंगल क्षेत्रों में 12 गुना वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र में अब केवल 11 प्रतिशत गंभीर रूप से खंडित घने जंगल बचे हैं। अध्ययन ने उन प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की है जिन्हें योजनाकारों और प्रशासकों से तत्काल ध्यान की आवश्यकता है। विभिन्न अध्ययनों द्वारा दी गई चेतावनियों के बावजूद, नीति प्रतिक्रियाएं केवल प्रतिक्रियात्मक हैं, न कि निवारक। मिट्टी संरक्षण प्रयास, अतिक्रमण हटाने के अभियान, वृक्षारोपण पहलों और जागरूकता अभियानों का अधिकतर ध्यान केवल दिखावे पर है। राजनीतिक लाभ, नौकरशाही की सुस्ती और सार्वजनिक जवाबदेही की कमी ने स्थिति को इस स्तर तक पहुंचा दिया है। पहाड़ बोल रहे हैं और आपदा की आवाजें तेज हो रही हैं।