गुवाहाटी में बालिका सुरक्षा पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित
बालिका सुरक्षा पर चर्चा
गुवाहाटी, 30 अगस्त: गुवाहाटी उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति ने असम बाल संरक्षण समाज और यूनिसेफ के सहयोग से "बालिका की सुरक्षा: एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण की ओर" विषय पर एक राज्य स्तरीय बहु-हितधारक परामर्श का आयोजन किया।
यह एक दिवसीय परामर्श शनिवार को असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (AASC) में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कल्याण राय सुराना ने किया, जो किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष हैं।
इस परामर्श में क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां किशोरों और युवा वयस्कों ने बाल विवाह, हिंसा और सहनशीलता के अपने अनुभव साझा किए।
असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के प्रतिनिधिमंडलों ने बाल संरक्षण में की गई प्रगति और मौजूद चुनौतियों को प्रस्तुत किया।
पैनल चर्चाओं में विभागीय सहयोग, न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका, और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली वास्तविकताओं पर चर्चा की गई।
विशेषज्ञों ने डेटा प्रणाली, पीड़ित सहायता सेवाओं, हेल्पलाइनों, उत्तरजीवी देखभाल, और ऑनलाइन स्थानों में बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया।
यह परामर्श भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में अक्टूबर में होने वाली 11वीं वार्षिक राष्ट्रीय बाल संरक्षण हितधारक परामर्श की तैयारी का हिस्सा है।
2025 का विषय, "बालिका की सुरक्षा", लड़कियों के खिलाफ हिंसा, बाल विवाह, मानव तस्करी, और ऑनलाइन शोषण जैसे मुद्दों से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो देश भर में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण को खतरे में डालते हैं।
परामर्श का समापन एक सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ हुआ - बालिका की सुरक्षा केवल एक कानूनी दायित्व नहीं है, बल्कि यह एक साझा नैतिक जिम्मेदारी भी है, जिसके लिए न्यायपालिका, सरकार, नागरिक समाज और समुदायों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।
इस अवसर पर असम के मुख्य सचिव रवि कोटा, डीजीपी हरमीत सिंह और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।