गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अभियोजन में रुकावट की समस्या

अभियोजन में रुकावट

गुवाहाटी, 8 मार्च: अभियोजन निदेशक मखन फुकन ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को बताया कि मौजूदा लोक अभियोजक, जिन्हें नए नियुक्त अभियोजकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, अभियोजन के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे "त्वरित अभियोजन" में रुकावट आ रही है।

यह जानकारी सांसदों और विधायकों के लिए विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी शामिल थे।

अदालत को बताया गया कि हाल ही में 200 से अधिक नए लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं। इन नए अभियोजकों को अब छह महीने की अवधि के लिए असम न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।

फुकन ने अदालत को बताया, "मौजूदा लोक अभियोजक अभियोजन के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नए चयनित अभियोजकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, और इससे त्वरित अभियोजन में रुकावट आ रही है।"

अदालत ने अगली सुनवाई में महाधिवक्ता की राय मांगी है।

इससे पहले, विशेष अदालत असम की जिला न्यायपालिका में लंबित आपराधिक मामलों की संख्या को लेकर "निराश" थी। कुछ मामले 2003 से लंबित हैं।

अदालत ने अभियोजन निदेशक से मामलों को तेजी से निपटाने के लिए एक रोडमैप प्रदान करने का अनुरोध किया था।

फुकन ने पहले इस देरी के लिए छह कारणों को उजागर किया था - गवाहों की बार-बार अनुपस्थिति, समन का न पहुंचना, प्रक्रिया का बिना निष्पादन लौटना, मामलों के स्थानांतरण और पुनः असाइनमेंट में देरी, स्वीकृति आदेशों की अनुपलब्धता और आरोपी विधायकों द्वारा बार-बार स्थगन तथा फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी।

5 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान, अदालत ने पुराने लंबित मामलों को तेजी से निपटाने और उनकी उचित निगरानी के लिए दो अलग-अलग सूचियाँ तैयार करने की आवश्यकता पर विचार किया - एक सूची उन मामलों की जो 2016 तक पंजीकृत और लंबित हैं और दूसरी सूची 2017 से अब तक के बाकी मामलों की।