गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने नागरिकता के प्रमाण पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया

उच्च न्यायालय का निर्णय

गुवाहाटी, 13 नवंबर: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि केवल पैन कार्ड और निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC) भारतीय नागरिकता या पारिवारिक संबंधों को प्रमाणित नहीं कर सकते, जब तक कि इन दस्तावेजों के जारी होने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए जाते।

यह निर्णय उस याचिका को खारिज करते हुए दिया गया, जो दारंग जिले की कुलचन बेगम द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने 2018 में विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाला विदेशी घोषित किया गया था।

न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुस्मिता फुकन खौंड की एक पीठ ने 5 नवंबर को अपने निर्णय में ट्रिब्यूनल की राय को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नागरिकता और उनके माता-पिता के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अपर्याप्त थे।

न्यायालय ने कहा, "याचिकाकर्ता द्वारा प्रदर्शित पैन कार्ड और EPIC नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं," और यह भी जोड़ा कि इन दस्तावेजों को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके जारी होने के समर्थन में रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए जाते।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को हुआ था और वे गुवाहाटी के खारघुली में लुइतपर में पली-बढ़ी हैं। उन्होंने अपने दादा-दादी के रूप में सबेद अली और जाहिदा खातून का नाम लिया और कहा कि उनके नाम 1966 और 1970 के निर्वाचन रजिस्टर में थे। उन्होंने अपने पिता के रूप में अबू चंद मोहम्मद का नाम लिया।

अपनी नागरिकता स्थापित करने के लिए, बेगम ने 1966 और 1970 के निर्वाचन रजिस्टर, अपने पिता का पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र, अपना EPIC, एक पारिवारिक राशन कार्ड, 2018 का निर्वाचन रजिस्टर और NRC आवेदन के लिए एक स्वीकृति रसीद का सहारा लिया।

उन्होंने यह भी तर्क किया कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे, जिनका नाम निर्वाचन रिकॉर्ड में था और जिन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में बारपेटा से और 2011 के असम विधानसभा चुनाव में बाघबर से चुनाव लड़ा था। वे 2013 में गुवाहाटी नगर निगम के निर्वाचित पार्षद भी रहे थे।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके पिता की राजनीतिक भागीदारी और निर्वाचन संबंधी योग्यता उनके साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकती।

पीठ ने याचिकाकर्ता के पारिवारिक इतिहास में असंगतियों और निर्वाचन रजिस्टर में दर्ज उम्र पर भी ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि उनके पिता का नाम पहली बार 1997 के निर्वाचन रजिस्टर में 50 वर्ष की आयु में दर्ज किया गया था।

न्यायालय ने यह भी कहा कि यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि उनके दादा-दादी और पिता 1970 से 1997 के बीच असम में लगातार निवास कर रहे थे। इसके अलावा, परिवार के संबंध के दस्तावेज, जैसे राशन कार्ड और निर्वाचन रिकॉर्ड, उनके माता-पिता के साथ संबंध को पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं करते।

न्यायालय ने कहा कि क्षेत्र सभा प्रतिनिधि का प्रमाण पत्र विश्वसनीय नहीं था क्योंकि इसके लेखक ने इसे साबित नहीं किया।

NRC आवेदन की स्वीकृति रसीद के संबंध में, पीठ ने कहा कि इसे नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि विदेशी ट्रिब्यूनल के निर्णय के समय NRC का अंतिम मसौदा अद्यतन नहीं किया गया था।

"प्रदर्शित दस्तावेजों में से कोई भी याचिकाकर्ता को विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 9 के तहत अपने भारतीय नागरिक होने और भारतीय माता-पिता की बेटी होने का बोझ उठाने में मदद नहीं करता," निर्णय में कहा गया।

बेगम के खिलाफ संदर्भ 2000 में पूर्व अवैध प्रवासी (निर्धारण द्वारा ट्रिब्यूनल) अधिनियम, 1983 के तहत दर्ज किया गया था, जिसे 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद विदेशी ट्रिब्यूनल प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया और 18 अप्रैल 2022 को उन्हें दी गई अंतरिम जमानत को भी वापस ले लिया।