गुजरात में हार्दिक पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, पाटीदार आंदोलन की छाया

गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन से जुड़े विवादों ने भाजपा विधायक हार्दिक पटेल को फिर से परेशानी में डाल दिया है। अहमदाबाद की एक ग्रामीण अदालत ने बुधवार को 2018 के दंगा मामले में उनकी और दो अन्य की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। यह कार्रवाई बार-बार अदालत में अनुपस्थित रहने के कारण की गई है, जिससे राज्य में कानून, राजनीति और सामुदायिक भावनाओं के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह मामला अगस्त 2018 का है, जब हार्दिक ने अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था।

यह प्रदर्शन, जो अहमदाबाद के निकोल क्षेत्र में एक शांतिपूर्ण विरोध के रूप में शुरू हुआ था, बाद में हिंसा में बदल गया। इस दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ और पुलिस को गुस्साए समर्थकों से निपटना पड़ा। हार्दिक और उनके सहयोगियों पर दंगा करने, हिंसा भड़काने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया गया है। मामला अदालत में लंबित है, और हार्दिक की लगातार अनुपस्थिति के कारण अदालत ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।

अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है और तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। यह पहली बार नहीं है जब हार्दिक को कानून का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ कई वारंट जारी किए गए हैं। 2020 में, उन्हें आंदोलन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2023 में सुरेंद्रनगर की एक अदालत ने एक अलग वारंट जारी किया। हालांकि, राज्य सरकार ने 2022 में उनके खिलाफ राजद्रोह के कई मामलों को वापस ले लिया था, लेकिन यह दंगा मामला अभी भी अनसुलझा है, जिसके कारण अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।