गांव की बेटी योजना: सरकार ने किया फर्जी दावे का खंडन

सोशल मीडिया पर फैल रहा फर्जी दावा

सोशल मीडिया पर 'गांव की बेटी योजना' के तहत हर महीने महिलाओं को ₹5000 देने का दावा तेजी से फैल रहा था। हालांकि, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस सूचना को पूरी तरह से गलत बताया है।

वायरल दावे की सच्चाई

एक यूट्यूब चैनल MotoTrack-d2z3w और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर यह दावा किया गया था कि केंद्र सरकार की यह योजना सभी गांवों की महिलाओं को हर महीने ₹5000 देगी। यह खबर तेजी से फैल गई, लेकिन PIB ने इसकी जांच की और पाया कि ऐसी कोई योजना नहीं है।

PIB का स्पष्टीकरण

PIB ने स्पष्ट किया है कि 'गांव की बेटी योजना' नाम से कोई सरकारी योजना नहीं है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया पर चल रहे भ्रामक वीडियो और समाचारों पर विश्वास न करें।

सोशल मीडिया पर सावधानी बरतें

सोशल मीडिया आज के समय में सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन कई बार बिना सत्यापन के वायरल खबरें अफवाह बन जाती हैं। PIB ने लोगों से ऐसे भ्रामक पोस्ट और वीडियो की रिपोर्ट करने की अपील की है ताकि उन्हें समय पर हटाया जा सके।

शिकायत करने की प्रक्रिया

यदि कोई व्यक्ति सरकार से जुड़ी किसी अफवाह या भ्रामक खबर का सामना करता है, तो वह PIB के फैक्ट चेक विभाग को स्क्रीनशॉट, ट्वीट, फेसबुक पोस्ट या व्हाट्सएप नंबर 8799711259 पर भेज सकता है। इसके अलावा, लोग factcheck@pib.gov.in पर भी ईमेल कर सकते हैं।

निष्कर्ष

गांव की बेटी योजना के तहत ₹5000 देने का दावा पूरी तरह से फर्जी है और इसके पीछे कोई सरकारी प्रावधान नहीं है। ऐसे दावों से बचें और हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें।

जागरूकता का संदेश

(यह लेख केवल जागरूकता के उद्देश्य से है। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि करें।)