कोलकाता में ED की छापेमारी से ममता बनर्जी का राजनीतिक ड्रामा
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा I-PAC के कार्यालयों पर छापेमारी के दौरान तीखा विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ED उनके पार्टी के दस्तावेजों को चुराने का प्रयास कर रही है। इस घटना में पुलिस का हस्तक्षेप और ED अधिकारियों के साथ तनावपूर्ण स्थिति भी देखने को मिली। ममता ने इस कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और इसे असंवैधानिक करार दिया। जानें इस घटनाक्रम के सभी पहलुओं के बारे में।
| Jan 9, 2026, 15:01 IST
कोलकाता में ED की कार्रवाई
कोलकाता, पश्चिम बंगाल में बृहस्पतिवार को राजनीतिक हलचल उस समय बढ़ गई जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राजनीतिक सलाहकार फर्म I-PAC के कार्यालयों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गईं, जिससे वहां भारी हंगामा हुआ। सूत्रों के अनुसार, ममता ने एक I-PAC अधिकारी का फोन अपने हाथ में ले लिया और पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के कार्य को रोकने का प्रयास किया।
मुख्यमंत्री का आरोप
गुरुवार को कोलकाता में हुई इस घटना के दौरान, ED ने I-PAC से जुड़े कार्यालयों पर छापे मारे, जिससे ममता बनर्जी के साथ तीखी बहस हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दस्तावेजों को चुराने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने रेड के दौरान I-PAC के अधिकारी प्रतीक जैन का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया।
पुलिस का हस्तक्षेप
सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) मौके पर मौजूद थे और उन्होंने ED अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड न करें। DGP ने कथित तौर पर ED के तीन अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि वे रेड के दौरान कोई बरामदगी दिखाते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
ED का बयान
ED ने कहा कि स्थिति एक शक्ति प्रदर्शन में बदल गई, जिसमें उनके तीन अधिकारी पुलिसकर्मियों और मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों के सामने थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अधिकारियों को डराया गया और उन्हें आधिकारिक रिपोर्ट में घटना का विवरण न दिखाने के लिए दबाव डाला गया।
ममता बनर्जी का खंडन
ममता बनर्जी ने ED के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ED तृणमूल कांग्रेस की चुनावी योजनाओं से संबंधित दस्तावेजों को जब्त करने का प्रयास कर रही है, जो किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित नहीं हैं। ममता ने इन छापों को राजनीतिक प्रेरित बताते हुए कहा कि वे असंवैधानिक हैं और उन्होंने अपने पार्टी के दस्तावेजों को वापस लाने का दावा किया।