कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर की गिरफ्तारी से राजनीतिक हलचल
कोलकाता में ED की कार्रवाई
कोलकाता से एक महत्वपूर्ण खबर आई है जिसने पुलिस और राजनीतिक क्षेत्रों में हलचल मचा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता पुलिस के डिप्टी पुलिस कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास को एक कथित वसूली रैकेट और संगठित अपराध से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उस समय हुई है जब राज्य में कई पुराने मामलों की जांच फिर से शुरू हो रही है और केंद्रीय एजेंसियां आर्थिक अपराधों के खिलाफ सक्रिय हैं।
लुकआउट नोटिस के बाद गिरफ्तारी
सूत्रों के अनुसार, ED ने पहले शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। इसके बाद वह पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष पेश हुए। जांच अधिकारियों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं दिए और कुछ जानकारियों को छिपाने का प्रयास किया। एजेंसी ने कहा कि सहयोग न मिलने के कारण मामले को गंभीरता से लिया गया और अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
वसूली रैकेट में शामिल बड़े नाम
यह मामला एक बड़े वसूली नेटवर्क से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें कुख्यात अपराधी सोना पप्पू और कारोबारी जय कामदार के नाम शामिल हैं। ED को संदेह है कि इस नेटवर्क के माध्यम से अवैध वसूली का पैसा विभिन्न तरीकों से स्थानांतरित किया गया। एजेंसी अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस रैकेट में कौन-कौन से प्रभावशाली लोग शामिल हैं और क्या पुलिस या प्रशासन के कुछ सदस्य भी इसमें शामिल थे।
जांच में असहयोग के कारण गिरफ्तारी
ED की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पूछताछ के दौरान कई वित्तीय लेनदेन, दस्तावेजों और संदिग्ध संपर्कों के बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं मिले। एजेंसी को आशंका है कि यदि आरोपी को छोड़ा गया तो जांच प्रभावित हो सकती थी या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ सकती थी। इसी आधार पर गिरफ्तारी की गई। अब ED शांतनु सिन्हा बिस्वास को अदालत में पेश कर रिमांड मांग सकती है ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके।
राजनीतिक हलचल
शांतनु सिन्हा बिस्वास को तृणमूल कांग्रेस के करीबी अधिकारियों में गिना जाता है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सत्ता परिवर्तन के बाद कई पुराने मामलों में कार्रवाई की गति तेज हुई है। हालांकि, अभी तक किसी राजनीतिक दल की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस गिरफ्तारी ने बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। ED का कहना है कि जांच पूरी तरह से सबूतों और वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर की जा रही है।