केरल हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री कार्यालय को चेतावनी दी, प्राइवेसी उल्लंघन पर सवाल उठाए

केरल हाई कोर्ट की सख्त चेतावनी

केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक गंभीर चेतावनी जारी की है, जिसमें पूछा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने लगभग पांच लाख सरकारी कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों और योजनाओं के लाभार्थियों की निजी संपर्क जानकारी कैसे प्राप्त की। यह मामला एक याचिका के बाद सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि CMO ने आगामी मई 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री की छवि और 10% DA वृद्धि जैसी उपलब्धियों को उजागर करने के लिए अनचाहे, व्यक्तिगत WhatsApp संदेश भेजने के लिए प्राइवेसी कानूनों का उल्लंघन किया।

डेटा की अनधिकृत पहुंच पर चिंता

बेंच ने इस मामले में स्पष्ट रूप से "प्राइवेसी की कमी" को उजागर किया, विशेष रूप से SPARK (सर्विस एंड पेरोल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपॉजिटरी फॉर केरल) पोर्टल से डेटा के संदिग्ध अनधिकृत हस्तांतरण की जांच की। यह पोर्टल केवल वेतन और प्रशासनिक कार्यों के लिए बनाया गया था, और इसे केरल राज्य IT मिशन के माध्यम से CMO को भेजा गया था।

कोर्ट का निर्देश

आज की सुनवाई में, कोर्ट ने जोर दिया कि राजनीतिक प्रचार के लिए प्रशासनिक डेटा का उपयोग करना आर्टिकल 21 और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 के तहत प्राइवेसी के अधिकार का गंभीर उल्लंघन हो सकता है। इसके बाद, कोर्ट ने सरकार को इस डेटा प्रोसेसिंग के लिए कानूनी प्राधिकरण स्पष्ट करने और डेटा के स्रोत की कानूनी पुष्टि होने तक ऐसे संदेशों को फैलाने से रोकने का आदेश दिया। CMO कार्यालय को भी संदेश फैलाना तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया।

राजनीतिक आरोप

सोमवार को, केरल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सरकारी कर्मचारियों और जनता को चुनावी प्रचार भेजने के लिए आधिकारिक SPARK डेटाबेस का दुरुपयोग किया, इसे "भरोसे और व्यक्तिगत प्राइवेसी का बड़ा उल्लंघन" बताया।