केरल में विधायकों की सैलरी में 43% बढ़ोतरी और 480 आईपैड की खरीदारी
केरल में विधायकों की सैलरी में संभावित वृद्धि
केरल में विधायकों के वेतन और भत्तों में लगभग 43 प्रतिशत की वृद्धि की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही, मंत्रियों और उनके स्टाफ के लिए 480 Apple iPad खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसमें लगभग 6.71 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। इस स्थिति में राज्य सरकार के खर्चों में कटौती की आवश्यकता पर भी जोर दिया जा रहा है, जबकि महंगे उपकरणों की खरीद पर सवाल उठ रहे हैं।
वेतन वृद्धि पर चर्चा
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केरल के संसदीय कार्य मंत्री सनी जोसेफ ने विधायकों के वेतन में वृद्धि की बात की है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर कार्य सलाहकार समिति में चर्चा की गई है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे आगे बढ़ाने की बात कही गई है।
हालांकि, 43 प्रतिशत की वृद्धि की खबर के बावजूद, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अंतिम राशि, नई वेतन संरचना और इसे लागू करने की तारीख की आधिकारिक पुष्टि अलग से की जानी चाहिए।
आईपैड खरीदने की प्रक्रिया
वेतन वृद्धि की चर्चा के बीच, केरल सरकार ने मंत्रियों और उनके निजी स्टाफ के लिए 480 Apple iPad खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। इस खरीद के लिए केल्ट्रॉन ने 16 अक्टूबर को ई-टेंडर जारी किया था।
इस खरीद पर कुल 6.71 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। रिपोर्टों के अनुसार, टेंडर में तीन प्रकार के आईपैड शामिल हैं: 13 इंच का iPad Pro, 11 इंच का iPad Pro और 11 इंच का iPad A16। प्रत्येक श्रेणी में 160 डिवाइस खरीदने की योजना है।
आईपैड की लागत
टेंडर में शामिल उपकरणों और उनके अनुमानित खर्च का विवरण इस प्रकार है:
- 13 इंच iPad Pro, 256GB: 160 डिवाइस खरीदने पर लगभग 3.19 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रति डिवाइस की अनुमानित कीमत लगभग 1.99 लाख रुपये है।
- 11 इंच iPad Pro, 256GB: 160 डिवाइस के लिए लगभग 2.23 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। प्रति डिवाइस की अनुमानित कीमत लगभग 1.39 लाख रुपये है।
- 11 इंच iPad A16, 256GB: 160 डिवाइस खरीदने पर लगभग 1.27 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
इस प्रकार, तीनों श्रेणियों में कुल 480 आईपैड खरीदने के लिए लगभग 6.71 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
सरकारी उपकरणों की खरीदारी की सीमा में वृद्धि
रिपोर्टों के अनुसार, केरल सरकार ने मंत्रियों, निजी सचिवों और विभाग प्रमुखों के लिए लैपटॉप, आईपैड और टैबलेट जैसे उपकरण खरीदने की अधिकतम खर्च सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है।
इस बदलाव के बाद महंगे उपकरणों की खरीद पर चर्चा शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि इन उपकरणों का उपयोग आधिकारिक कार्यों के लिए किया जाएगा।
खर्च में कटौती की अपील के बीच सवाल
केरल सरकार के आईपैड खरीदने के निर्णय पर चर्चा हो रही है, क्योंकि राज्य के वित्त विभाग ने सरकारी विभागों को खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी है। ऐसे में करोड़ों रुपये की इस खरीद को लेकर सरकारी खर्च और वित्तीय प्राथमिकताओं पर बहस शुरू हो गई है।
एक पक्ष का कहना है कि डिजिटल उपकरणों से मंत्रियों और अधिकारियों के कामकाज में सुविधा मिल सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने महंगे मॉडल खरीदना आवश्यक है।
फैसले पर नजर
केरल में विधायकों के वेतन और भत्तों में संभावित बढ़ोतरी तथा 480 आईपैड खरीदने की प्रक्रिया ने सरकारी सुविधाओं और सार्वजनिक धन के उपयोग पर बहस को तेज कर दिया है। वेतन बढ़ोतरी की अंतिम शर्तें और खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
फिलहाल, आईपैड खरीदने के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है, जबकि वेतन बढ़ोतरी के संबंध में अंतिम निर्णय की पुष्टि आवश्यक है।