केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्र पर मानव-पशु संघर्ष में सहयोग की कमी का आरोप लगाया

मुख्यमंत्री का आरोप

केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार मानव-पशु संघर्ष को कम करने में राज्य के साथ सहयोग नहीं कर रही है। यह टिप्पणी उन्होंने वन विभाग की एक नई परियोजना के उद्घाटन के दौरान की, जिसका उद्देश्य राज्य में जंगली जानवरों के हमलों को घटाना है।

मुआवजे का विवरण

विजयन ने जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों में वन्यजीवों के हमलों के कारण हुई मौतों के लिए 79.14 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2023-24 में 95 प्रतिशत आवेदकों को मुआवजा मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए बहुत कम राशि प्रदान की। उन्होंने कहा, "हालांकि हमने राशि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है, लेकिन केंद्र से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।"

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा, "वर्तमान बजट में वन्यजीवों के हमलों से निपटने के लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।"

केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया

विजयन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, "हमने केंद्र से अनुरोध किया था कि कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सूअरों को हिंसक जानवरों की श्रेणी में रखा जाए, लेकिन केंद्र ने इसे अस्वीकार कर दिया।"

कानूनी स्थिति

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार का मानना है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 और 2 में सूचीबद्ध सभी जंगली जानवरों को, चाहे वे जंगल में हों या बाहर, वन्यजीव माना जाना चाहिए और इस कानून में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।