केरल उच्च न्यायालय ने अरुंधति रॉय की पुस्तक के कवर पर जनहित याचिका खारिज की

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को अरुंधति रॉय की पुस्तक ‘मदर मैरी कम्स टू मी’ के कवर के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस पुस्तक के कवर पर लेखिका को बीड़ी पीते हुए दर्शाया गया है। याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि पुस्तक के कवर पर वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी का अभाव है, जो कानून का उल्लंघन है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहा कि प्रकाशक ने पीछे के कवर पर धूम्रपान निषेध संबंधी चेतावनी शामिल की थी। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है, क्योंकि सीओटीपीए अधिनियम, 2003 के तहत इन मुद्दों का समाधान सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद “विशेषज्ञ निकायों” द्वारा किया जाना चाहिए। 

न्यायालय ने याचिका के पीछे के उद्देश्य पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह याचिका जनहित के बजाय प्रचार के लिए लगती है। याचिकाकर्ता ने, उन्हें सूचित करने के बावजूद, वैधानिक प्राधिकारी के समक्ष इस मुद्दे को उठाने से मना कर दिया है। उन्होंने बिना प्रासंगिक कानूनी स्थिति की जांच किए और पुस्तक पर अस्वीकरण की उपस्थिति की पुष्टि किए बिना, जनहित की आड़ में न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करने का प्रयास किया है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया कि जनहित याचिका का दुरुपयोग आत्म-प्रचार या व्यक्तिगत बदनामी के लिए न किया जाए, और इसलिए रिट याचिका को खारिज कर दिया गया। 

पिछले महीने वकील राजसिम्हन द्वारा दायर जनहित याचिका में यह दावा किया गया था कि पुस्तक के आवरण पर धूम्रपान को बुद्धि और रचनात्मकता का प्रतीक बताकर महिमामंडित किया गया है। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि उनकी आपत्ति पुस्तक की विषयवस्तु या साहित्यिक मूल्य पर नहीं, बल्कि छवि पर है, जो पाठकों, विशेषकर युवा लड़कियों और महिलाओं को गुमराह कर सकती है और उन्हें धूम्रपान को फैशन के रूप में देखने के लिए प्रेरित कर सकती है।