केरल उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: दंपति को नवजात को बाल कल्याण समिति को सौंपने की अनुमति

कोच्चि में अदालती फैसला

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक दंपति को राहत प्रदान की है, जो दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी 'स्केलेटल डिस्प्लासिया' से पीड़ित भ्रूण को जन्म देने जा रहे थे। अदालत ने उन्हें यह अनुमति दी है कि वे बच्चे के जन्म के बाद उसे बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सौंप सकते हैं।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन ने कहा कि यदि माता-पिता बच्चे को अपने पास रखने के इच्छुक नहीं हैं, तो गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय, वे बच्चे के जन्म के बाद उसे सीडब्ल्यूसी को सौंपने का विकल्प चुन सकते हैं।

गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति की मांग

दंपति ने 33 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मांगते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया, जिसने गर्भावस्था को समाप्त न करने की सलाह दी।

बोर्ड ने बताया कि भ्रूण स्केलेटल डिस्प्लासिया के ऐसे प्रकार से प्रभावित है, जिसे गैर-घातक माना जाता है। इसलिए, गर्भावस्था को समाप्त करने का कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं पाया गया।

दंपति का निर्णय

मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, दंपति ने गर्भावस्था जारी रखने का निर्णय लिया। इसके बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय से बच्चे के जन्म के बाद उसे बाल कल्याण समिति को सौंपने की कानूनी अनुमति मांगी। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए दंपति को यह विकल्प उपलब्ध कराया।

स्केलेटल डिस्प्लासिया का महत्व

चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, स्केलेटल डिस्प्लासिया दुर्लभ आनुवंशिक विकारों का एक व्यापक समूह है, जिसमें 400 से 750 से अधिक प्रकार की स्थितियां शामिल हो सकती हैं। ये विकार हड्डियों और उपास्थि के निर्माण, विकास तथा संरचना को प्रभावित करते हैं।

इस समूह में एकॉन्ड्रोप्लासिया जैसी स्थितियां भी शामिल हैं, जो बौनेपन का सबसे सामान्य कारण मानी जाती हैं। वहीं, स्केलेटल डिस्प्लासिया के कुछ गंभीर प्रकार फेफड़ों के समुचित विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।