केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि को दी मंजूरी

हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक के बाद, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 2% की वृद्धि को स्वीकृति दे दी है। यह भत्ता मुद्रास्फीति से संबंधित होता है और इसे साल में दो बार, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में, संशोधित किया जाता है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो हर महीने जारी करता है।

हालांकि, इस बार महंगाई भत्ते की घोषणा में देरी हुई है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक संघ (सीसीजीईडब्ल्यू) ने चिंता व्यक्त की है कि आमतौर पर यह वृद्धि सितंबर के अंत में घोषित की जाती है और बकाया राशि का भुगतान अक्टूबर की शुरुआत में किया जाता है। बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन न करने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विधेयक का समर्थन न करके एक गंभीर गलती की है और भविष्य में इसे इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष का रुख महिलाओं के प्रति नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है और यह संदेश देश के हर गांव तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी दल अब विधेयक का विरोध करने के बाद अपने रुख को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रभावी रूप से देश की महिलाओं को पराजित कर दिया है।

मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ संप्रभु समुद्री कोष के गठन को भी मंजूरी दी है। इस कोष का उद्देश्य भारतीय ध्वज वाले जहाजों और भारत से आने-जाने वाले जहाजों के लिए स्थिर और किफायती बीमा कवरेज प्रदान करना है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को 2028 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी, जिसमें 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।