केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि

केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की योजना बना रही है, जिससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपए वाले कर्मचारियों को हर महीने 720 रुपए अधिक मिलेंगे। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होने की संभावना है। इसके अलावा, आठवें वेतन आयोग के गठन पर भी चर्चा चल रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। जानें इस विषय में और क्या जानकारी है।
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की संभावना

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि

नई दिल्ली| DA hike July 2025 : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार जल्द ही उनके महंगाई भत्ते (DA- Dearness Allowance) में वृद्धि कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस बार कर्मचारियों के लिए 4% DA बढ़ोतरी की योजना बना रही है। इसका अर्थ है कि जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, उन्हें हर महीने लगभग 720 रुपए अधिक मिलेंगे। वहीं, उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ हजारों में होगा।

महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का समय
दरअसल, सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। पहली बार यह 1 जनवरी से लागू होती है, जिसकी घोषणा आमतौर पर मार्च में की जाती है। दूसरी बार यह 1 जुलाई से लागू होती है, जिसका ऐलान सितंबर में होता है। इस बार, 1 जुलाई 2025 से बढ़ा हुआ DA मिलने की संभावना है। हालांकि, आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जा सकता है।

एक करोड़ कर्मचारियों को होगा लाभ
महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय AICPI इंडेक्स पर आधारित होता है, जिसे श्रम मंत्रालय हर महीने जारी करता है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, इंडेक्स में वृद्धि देखी गई है, जिससे 4% की बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है। इस बढ़ोतरी के बाद कुल महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा।

यदि ऐसा होता है, तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, नया वेतन ढांचा लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। महंगाई दर में वृद्धि के कारण यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत का कारण बनेगा।

आठवें वेतन आयोग की भी संभावना
सरकार ने सोमवार, 21 जुलाई को आठवें वेतन आयोग के गठन पर एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसका मतलब है कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना है।

आयोग के लिए शर्तें तय करने की प्रक्रिया चल रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इससे 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। सैलरी में 25-30% की बढ़ोतरी की उम्मीद है।