केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की खबर

नई दिल्ली: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। लाखों कर्मचारी अपनी सैलरी और पेंशन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच, कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी को 65 हजार से बढ़ाकर 72 हजार रुपये करने की मांग की है। यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी की मांग

कर्मचारी संगठनों की मांगें: 8वें वेतन आयोग के सामने विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अलग-अलग प्रस्ताव पेश किए हैं। इनमें सबसे अधिक चर्चा 69 हजार और 72 हजार रुपये की बेसिक सैलरी को लेकर हो रही है।

मिंट की रिपोर्ट के अनुसार:

• NC-JCM: न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने की मांग।


• BPMS: न्यूनतम बेसिक सैलरी 72,000 रुपये करने का प्रस्ताव।


• फिटमेंट फैक्टर: NC-JCM ने 3.833 और BPMS ने 4.0 की मांग रखी है।

फिटमेंट फैक्टर 4 होने पर सैलरी में वृद्धि: फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिसके आधार पर पुराने बेसिक वेतन को नए वेतन ढांचे में बदला जाता है। उदाहरण के लिए, यदि मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 4.0 लागू होता है, तो गणना इस प्रकार होगी:

₹18,000 × 4.0 = ₹72,000

हालांकि, यह केवल गणितीय उदाहरण है। वास्तविक वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

कर्मचारियों की अन्य मांगें

कर्मचारियों ने 6% सालाना इंक्रीमेंट की भी मांग की: केवल बेसिक सैलरी ही नहीं, कर्मचारी संगठनों ने सालाना वेतन वृद्धि को लेकर भी प्रस्ताव दिया है। NC-JCM ने मौजूदा 3 प्रतिशत सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने की मांग की है।

इसके अलावा, कर्मचारियों ने पे मैट्रिक्स में बदलाव, पेंशन में सुधार और परिवार की जरूरतों के हिसाब से न्यूनतम वेतन तय करने जैसे मुद्दे भी उठाए हैं।

8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। सरकार सिफारिशों पर विचार करने के बाद इनके लागू होने को लेकर अंतिम निर्णय करेगी।

क्या कर्मचारियों को मिलेगा 72 हजार रुपये बेसिक सैलरी का फायदा? फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को 72 हजार रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। यह BPMS की ओर से रखी गई मांग है। वहीं, NC-JCM ने 69 हजार रुपये का प्रस्ताव दिया है।

इसलिए, कर्मचारियों को अभी अंतिम सरकारी घोषणा का इंतजार करना होगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें और केंद्र सरकार की मंजूरी ही तय करेगी कि न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी।

निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग में 69 हजार से 72 हजार रुपये तक की बेसिक सैलरी के प्रस्ताव ने केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन फिलहाल इसे मंजूर वेतन नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे कर्मचारी संगठनों की मांग के तौर पर देखा जाना चाहिए।