केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का लाभ: सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है! भले ही 8वां वेतन आयोग 2028 तक पूरी तरह से लागू होगा, लेकिन इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलने की संभावना है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में जल्द ही अधिक पैसे आने वाले हैं। आइए, इस खबर का विस्तार से विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि आपकी सैलरी में कितनी वृद्धि हो सकती है।

लाभान्वित होने वाले कर्मचारी और पेंशनर्स

सूत्रों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स के लिए राहत लाएगा। इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, जिससे कर्मचारियों को नई सैलरी मिलने लगेगी। हालांकि, आयोग का आधिकारिक नोटिफिकेशन और गठन अभी बाकी है। फिर भी, रिपोर्ट्स के अनुसार, सैलरी का नया कैलकुलेशन जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।

फिटमेंट फैक्टर: सैलरी बढ़ाने का महत्वपूर्ण तत्व

वेतन आयोग में सैलरी निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 'फिटमेंट फैक्टर' होता है। यह एक गुणक है, जिसके माध्यम से मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है। उदाहरण के लिए, छठे वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी, जबकि सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे यह सैलरी 18,000 रुपये हो गई।

हालांकि, 8वें वेतन आयोग के लिए अभी तक कोई आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर नहीं तय किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में 1.92 से 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने की सबसे अधिक संभावना है।

महंगाई भत्ता अब बेसिक सैलरी में शामिल!

इस बार एक खास बात यह है कि 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में शामिल किया जा सकता है। आमतौर पर वेतन आयोग के गठन के समय बेसिक सैलरी को महंगाई के अनुसार तय किया जाता है। इसके बाद, अगले 10 सालों में महंगाई बढ़ने पर उसी बेसिक सैलरी में DA जोड़ा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा अनुमान है कि आयोग की शुरुआत में ही DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। यही कारण है कि फिटमेंट फैक्टर 2.46 जैसा ऊंचा होने की उम्मीद की जा रही है।

आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

अब आइए, सैलरी के कैलकुलेशन को समझते हैं। यदि हम फिटमेंट फैक्टर को 2.46 मानते हैं, तो मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 44,000 रुपये हो सकती है। यह लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी होगी। इसमें DA शामिल नहीं होगा, लेकिन शहरों के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जरूर जोड़ा जाएगा।

सैलरी कैलकुलेशन का फॉर्मूला: पुरानी बेसिक सैलरी × 2.46 = 8वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी

लेवल-7 कर्मचारी की सैलरी का उदाहरण

मान लीजिए, आप लेवल-7 के केंद्रीय कर्मचारी हैं।

• मौजूदा सैलरी: बेसिक सैलरी = 44,900 रुपये DA (58%) = 26,042 रुपये HRA (दिल्ली के लिए 27%) = 12,123 रुपये कुल सैलरी = 83,065 रुपये


• 8वें वेतन आयोग के बाद: नई बेसिक सैलरी = 44,900 × 2.46 = 1,10,554 रुपये DA (0% री-सेट) = 0 रुपये HRA (27%) = 29,849.58 रुपये कुल सैलरी = 1,40,403 रुपये

इसी फॉर्मूले से आप किसी भी पे लेवल की सैलरी का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह कैलकुलेशन अनुमानित है और आधिकारिक फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। इसे एक प्रारंभिक आकलन के रूप में ही देखें।